पिंपरी, दि. १४ पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध कंपन्यांचे ९१३ मोबाइल टॉवर असून, त्यांपैकी ३८७ अनधिकृत आहेत. या सर्व टाॅवरधारकांकडे १०२ काेटींचा मालमत्ताकर थकीत आहे. हा कर केंद्र शासनाच्या नवीन दूरसंचार कायद्यामुळे वसूल करता येत नाही. टाॅवरधारकांवर काेणतीही कारवाई करता येत नसल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने दाेन वर्षांपूर्वी शहरातील माेबाइल टाॅवरचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये विविध कंपन्यांचे ९१३ मोबाइल टॉवर असून, त्यांत ३८७ अनधिकृत, तर ५२६ टॉवर अधिकृत असल्याचे समाेर आले. शहरातील अनधिकृत आणि अधिकृत टाॅवरधारकांकडील मालमत्ताकराची वसुली करण्याकडे महापालिकेचा करआकारणी व करसंकलन विभाग दुर्लक्ष करत आहे. गृहनिर्माण साेसायटीच्या इमारतींवर माेबाइल टाॅवर उभारण्यास विराेध असताना त्याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत असून, त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असा तारांकित प्रश्न आमदार अमित गाेरखे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला हाेता.
त्यांच्या प्रश्नाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. केंद्र शासनाने २०२४ मध्ये नवीन दूरसंचार कायदा तयार केला असून, त्याची एक जानेवारी २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. हा कायदा राज्यातील सर्व महापालिकांना पाच फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार माेबाइल टाॅवरचा समावेश मालमत्ताकरामध्ये करता येत नाही. केंद्र शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय काेणत्याही माेबाइल टाॅवरवर कारवाई करता येणार नाही, असे नमूद केल्याचे शिंदे यांनी लेखी उत्तर स्पष्ट केले आहे.
टाॅवर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने एक संकेतस्थळ तयार केले आहे. त्यावर संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रे जमा करून आणि दहा हजार रुपयांचे शुल्क भरल्यानंतर टाॅवर उभारण्यास परवानगी मिळत आहे. टाॅवर उभारण्यासाठी महापालिकेची काेणतीही परवानगी घेणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे शहरात टाॅवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे. शहरातील ९१३ माेबाइल टाॅवरधारकांनी महापालिकेचा १०२ काेटी सात लाख रुपयांचा कर थकविला आहे. केंद्र शासनाच्या कायद्यामुळे महापालिकेला १०२ काेटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
शहरात ९१३ माेबाइल टाॅवर आहेत. या टाॅवरधारकांकडे १०२ काेटी सात लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. हा थकीत कर वसूल करण्यासाठी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यांच्या सुचनेनुसार कार्यवाही केली जाईल, असे करआकारणी विभागाचे उपायुक्त पंकज पाटील यांनी सांगितले.
