- पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्व प्रकरणांची होणार सखोल चौकशी
पुणे, दि. ३० : जनता वसाहतीचे झोपडपट्टी पुनर्वसन विकासाच्या नावाखाली एसआरएचे तत्कालीन आयुक्त निलेश गटने यांनी बिल्डरांच्या संगनमताने ७६३ कोटीचा टीडीआर दरोडा टाकण्याचा घाट घातल्याचे सिद्ध झाले आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वच एसआरए प्रकऱणांबाबत संशय बळावला असून प्रामुख्याने निलेश गटने यांच्या काळातील प्रकरणांची चौकशीची मागणी आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयात स्वतः लक्ष घातले असून जनता वसाहतीसाठी देऊ केलेला ७६३ कोटींच्या टीडीआर ला स्थगिती दिली आहे. निलेश गटने आणि त्यांना सहकार्य करणार्‍यांपर्यंत पोहोचून राज्य शासन त्यांना दंडीत करणार की ‘क्लिनचीट’ देणार याची उत्सुकता वाढली आहे.
पर्वती येथील जनता वसाहत वसलेल्या खाजगी जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव एसआरए कार्यालयाकडे सादर झाला होता. एसआरएने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना जागा मालक मे. पर्वती लॅन्ड डेव्हलपर्स एलएलपी या कंपनीला टीडीआर स्वरुपात जागेचा मोबदला देण्याचा प्रस्तावही मंजुर केला. कंपनीचे भागधारक म्हणून विनित कृष्णतुमार गोयल, केतूुल भागचंद सोनिगरा, राजेश कृष्णकुमार गोयल आणि भागेश भागचंद सोनिगरा अशी नावे आहेत. २० मे २०२५ मध्ये या भागधारक कंपनीची नोंदणी करण्यात आली आहे.
खरेदीखत करण्यापुर्वी एसआरएने जागेचे मुल्यांकन करण्यासाठी सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठविले. या पत्रात जागेचे सर्व्हे क्रमांक तसेच वार्षिक मुल्य तक्त्यातील ३९ हजार ६५० प्रती चौ.मी. इतका असल्याचे स्पष्ट करत दस्ताची किंमत निश्चित करण्यास कळविले. जिल्हा निबंधक कार्यालयाने शासकिय नियमानुसार जागेच्या किंमतीच्या ४० टक्के इतकेच मुल्यांकन करीत दस्ताची किंमत निश्चित केली. त्यानुसार एसआरएने ती रक्कम भरून घेत खरेदीखतही केले.
ज्या सर्व्हे न.१०५, १०७, १०८, १०९ यावर जनता वसाहत झोपडपट्टीची ४८ एकर जागा आहे, त्या जागेचे वार्षिक मुल्यांकन तक्त्यात पर्वती पार्क हिल आरक्षणाचा प्रत्यक्षात रेडीरेकनर दर हा ५ हजार ७२० रुपये प्रति चौ. मी इतका आहे. त्याकडे सोईस्कर कानाडोळा करीत आणि जागा मालकांच्या घशात ७६३ कोटींचा टिडीआर घालून देण्यासाठी सिटी सर्व्हे न. ६६१ चा रेडीकनर लावून घेण्यासाठी स्वत:हून सह जिल्हा निबंधकांना पत्र पाठविले. त्यामुळे ज्या जागेची किंमत रेडीरेकनर नुसार ११० कोटींवरून थेट ७६३ कोटीं इतकी फुगविली गेली. वास्तविकता पार्क आरक्षणाचा रेडीरेकनरचा असलेला ५ हजार ७२० रुपये दराने मुल्यांकन करण्यासाठी एसआरएने पाठपुरावा करणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र ३९ हजारांचा रेडीरेकनर लावून घेण्यासाठी एसआरएने आटापिटा केला होता.
माध्यमांनी हा प्रकार उघडकीस आणल्याने शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने या लँड टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती दिली. एसआरएने सह जिल्हा निबंधक यांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवून या जागेचा मुल्य विभाग व मूल्यांकन निश्चित करून मिळावा अशी विनंती केली होती. त्यानुसार मूल्यांकन विभागाने पुन्हा एकदा सर्व तपासणी करून या जागेचा दर निश्चित केला आहे. याबाबत मूल्यांकन विभागाचे सहायक संचालक नगर रचना प्र. श्री. बंडगर यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांना पत्र पाठवून या जागेचे मूल्यदर ५ हजार ७२० इतका निश्चित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे जागेचे मूल्यांकन वाढवून घेऊन कायद्याच्या चौकटीत राहून ७६३ कोटींचा टीडीआर दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न फसला गेला आहे. दरम्यान सहायक संचालकांचे मूल्यांकन विभागाचे हे पत्र एसआरएला मिळाले नसल्याचे एसआरएचे सीईओ सतीश कुमार खडके यांनी सांगितले. दरम्यान पुढील दोन दिवसात एसआरएला हे पत्र पाठविले जाईल असे नगर रचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
टीडीआर दरोड्याच्या सिंडीकेटचा तपास होणार ?
एसआरएचे तत्कालीन आयुक्त निलेश गटने यांच्या कार्यकाळात एसआरए प्रकल्पाला तसेच टीडीआरला मंजुरीची चक्रे अत्यंत वेगाने फिरल्याने ते संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले. परंतू ११० कोटी रुपये किंमतीच्या टीडीआरची किंमत ७६३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवून तब्बल ६५० कोटी रुपयांचा दरोडा टाकण्याचे धारीष्टय हे केवळ एक अधिकारी दाखवू शकत नाही. तसेच या पद्धतीच्या कार्यवाहीमध्ये बिल्डरही एकट्याच्या जीवावर व्यवहार करू शकत नाही. यामागे मोठया अदृश्य शक्तींचाच वरदहस्त असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शासन या सर्वप्रकरणाची वॉरफुटींगवर चौकशी करून हे सिंडीकेट उघडकीस आणणार? याची उत्सुकता वाढली आहे.
