पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) – आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या एमपीआयडी कायद्यांतर्गत सेवा विकास बँक प्रकरणातील दाखल गुन्ह्यात फसवणूक झालेल्या एका तरुणाने गैरसमजुतीतून फिर्याद दिल्याचा अहवाल पोलिसांनी कोर्टात सादर केला आहे. त्यामुळे आता या तरुणासह शहरभरातील ज्या-ज्या लोकांनी सेवा बँक प्रकरणात फसवणूक झाली म्हणून फिर्याद दिली त्यांच्याही तक्रारी गैरसमजुतीतून दाखल झाल्या का असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा असलेल्या या बँकेचा परवाना रिजर्व बँकेने रद्द केला असून दोषी संचालकांना अटक केलेली असताना पोलिसांनी असा भलताच अहवाल दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सिंधी समाजाने आपल्या बांधवांसह पिंपरी-चिंचवड शहरवासियांसाठी सुरू केलेल्या सेवा विकास बँकेचा परवाना काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. तर याबँकेच्या ठेविदारांची फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत या बँकेच्या अनेक तत्कालीन संचालकांना अटक करण्यात आली.
पिंपरी पोलीस ठाण्यासह शहरातील निगडी आणि अन्य ठिकाणी या बँकेच्या ठेविदारांनी फसवणूक झाल्याप्रकरणी एकामागोमाग तक्रारी दाखल केल्या आहेत. गेल्या चार वर्षात या बँकेबाबत झालेले विविध आरोप-प्रत्यारोप, कर्ज वाटप या कारणांनी संचालक मंडळ चर्चेत राहिले आहे. काही दिवसांपूर्वी बँकेचे तत्कालीन संचालक अॅड. अमर मुलचंदानी यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली होती. तेव्हा स्वत: मुलचंदानी हे सहा तास घरातच लपून राहिले आणि तपासात सहकार्य न करता अडथळा आणला म्हणून संपूर्ण मुलचंदानी कुटुंबियांविरोधात ईडीच्या सहायक संचालकांनी गुन्हा नोंदविला होता.
या गुन्ह्यानंतर पिंपरी पोलिसांनी संपूर्ण कुटुंबाला अटक केल्यावर न्यायालयाने सर्वांनी जामिनावर मुक्तता केली होती. दरम्यान, निगडी पोलीस ठाण्यात तरुण शर्मा (वय ३८, रा. शाहुनगर, चिंचवड) यांनी सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळाने फसवणूक केली अशी आशयाची फिर्याद १५ नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिली होती.
शर्मा यांच्यासह आई-वडिलांच्या नावावर २५ लाख रुपये किमतीच्या एकूण १३ ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. ठेवीची रक्कम शर्मा यांच्या मागणीनुसार परत मिळावी म्हणून त्यांनी संचालक मंडळाकडे वारंवार मागणी केली होती. तेव्हा बँकेने या ठेवीची रक्कम उपलब्ध करून न देताना या ठेवींचा (फिक्स डिपॉझिट) अपहार करून फसवणूक केली अशा आशयाची तक्रार पोलिसांकडे केली होती. या तक्रारीवरून निगडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शर्मा यांच्या प्रमाणेच अन्य सुमारे ४० हून अधिक ठेविदारांनी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रारी केल्यावर पिंपरी पोलीस ठाण्यासह अन्यत्र गुन्हे दाखल झाले असून, पिंपरी आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सध्या प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. तर निगडी येथे देखील काही प्रकरणांचा तपास सुरू आहे. परंतु, शर्मा यांनी दिलेल्या तक्रारीचा तपास करण्याच अधिकाऱ्याने काही निरीक्षणे नोंदविली आहेत. या तपास अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, शर्मा यांनी फसवणुकीची तक्रार नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दिली. तर त्यापूर्वीच बँकेवर प्रशासकाची नेमणूक झालेली असून, त्यावेळी आर.बी.आयचे ३५ (ए)चे सुचनानुसार १००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम ठेविदारांना देण्यात येवू नये असे आदेश होते. शर्मा यांनी पैशांची मागणी केली तेव्हा संचालक मंडळाकडे कोणतेही अधिकार राहिले नसल्याने ते पैसे परत देवू शकत नव्हते, ही बाब शर्मा यांना माहित नसल्यामुळे त्यांनी संचालक मंडळांनीच फसवणूक केली आहे असे समजून, गैरसमजुतीतून फिर्याद दिली आहे असे तपासात दिसून येते; असे निरीक्षक तपास अधिकाऱ्याने नोंदविले आहे. त्याचबरोबर याबाबत शर्मा यांना नोटीस देण्यात आली असून, गुन्हा ‘सी-फायनल’ करण्यास मंजुरी मिळाली असा अहवाल कोर्टात सादर केला आहे. विशेष म्हणजे या गुन्ह्यातच फसवणूक आणि एमपीआयडी कलमांचा वापर करण्यात आला आहे.
शर्मा यांच्यासह शहरातील अनेक लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांनी देखील सेवा विकास बँकेत आपल्या ठेवी ठेवल्या होत्या. रिजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फसवणुकीच्या प्रकरणांची दखल घेत सेवा विकास बँकेचा परवाना रद्द केला. यावरून आजी-माजी संचालक मंडळावर विविध प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले. फसवणूक व्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांची नोंद देखील झाली. मात्र, एका ठेविदाराने गैरसमजुतीतून फिर्याद दिली असा अहवाल पोलिसांकडून कोर्टात सादर झाल्याने आता आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विशेष म्हणजे एकापाठोपाठ सेवा विकास बँकेच्या संचालक मंडळावर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले. तेव्हा तक्रारदाराचे म्हणणे खातरजमा न करता तत्कालीन पोलीस अधिकाऱ्यांनी फिर्याद दाखल करून घेतली होती का असा सवालही आता उपस्थित होत आहे. निगडीच्या एका गुन्ह्यात सी समरी करण्याचा अहवाल दिला जात असतानाच अन्य गुन्ह्यांचे काय त्याच बरोबर निगडीचा गुन्हा फायनल करण्यात यावा या अहवालाला निरीक्षकांव्यतिरिक्त सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संमती पत्र दिल्याने सेवा विकास बँकेच्या ठेविदारांची फसवणूकच झाली नाही का असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे याबाबत कोणत्याही दर्जाचा पोलीस अधिकारी हा गुन्हा ‘फायनल’ करण्याबाबत अहवाल का आणि कसा सादर झाला यावर अधिकृत बोलण्यास तयार नाही.
पिंपरीमधील सिंधी बांधवांसह संपूर्ण शहराचे लक्ष लागलेल्या या बँक प्रकरणात आता गैरसमजुतीतून गुन्हा दाखल करण्यात आला असे खुद्द पोलिसच म्हणत असल्याने अनेक शंका उपस्थित होत
