– पुणे, अहमदनर, सातारा, नाशिक, कोल्हापूर, सांगलीसह १७ जिल्ह्यांत पेच
मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यांतील 92 नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसह 4 नगरपंचायती आणि 271 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने रखडल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत आज 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.5 आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार असून तोपर्यंत स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे अद्याप अनुत्तरीत राहिले आहे.या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यातील 92 नगर परिषदा, 4 नगरपंचायती आणि 271 ग्रामपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्य़ात 92 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण लागू व्हानी अशी मागणी सरकारची आहे. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येताच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी 5 आठवडे पुढे ढकलली. तोपर्यंत राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील आरक्षणासंदर्भात स्थिती जैसे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी विनंती सरकारने निवडणूक आयोग आणि कोर्टातही केली होती. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार न्यायालयाने ओबीसींना 27% राजकीय आरक्षण 20 जुलै रोजी देण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसींना आरक्षण देताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, ओबीसींची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अटही यात नमूद होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाल्याने राजकीय पक्षांनी तयारीही सुरू केली होती. मात्र, पुन्हा 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाचा पेच निर्माण झाल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत.
