दि . २४ ( पीसीबी ) – देशात भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे आपण आजवर उघड झाली आहेत, पण मध्यप्रदेशच्या सेओनी जिल्ह्यात एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथे ४७ लोकांना जवळपास २८० वेळा मृत घोषित करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. विशेष बाब म्हणजे या प्रत्येक वेळी नैसर्गिक आपत्ती मदत म्हणून ४ लाख रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली, ज्यामुळे ऐकूण ११ कोटी २६ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे.
महसूल आणि लेखा विभागाच्या चौकशीनंतर हा सगळा प्रकार उजेडात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणात ३७ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या प्रकरणातील सूत्रधारासह २१ जणांना आधीच अटक करण्यात आली आहे. इंडिया टुडेने यासंबंधीचे वृत्त दिले आहे.
उदाहरण पाहायचे झाल्यास, सर्पदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या द्वारकाबाई या महिलेला अधिकार्यांनी २९ वेळा मृत घोषित केले. प्रत्येक वेळी तिच्या नावाने ४ लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आणि एकूण १ कोटी १६ लाख रुपये वितरित करण्यात आले.
असाच प्रकार श्री राम यांच्या प्रकरणात देखील झाला, त्यांना देखील २८ वेळा मृत घोषित करण्यात आले आणि प्रत्येक वेळी ४ लाख रुपयांची रक्कम त्यांच्या नावावर मदत म्हणून मंजूर करण्यात आली. हा सर्व फसवणुकीचा प्रकार २०१९-२०२२ च्या दरम्यान घडला आणि नोव्हेंबर २०२२ मध्ये महसूल विभागाच्या ऑडिटमध्ये हा सगळा प्रकार उघडकीस आला.
“साप चावल्याने किंवा बुडून मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना मदत म्हणून ही रक्कम दिली जाते. चौकशीनंतर आम्हाला आढळून आले की ११ कोटी २६ लाख रूपयांचा गैरवापर करून ते ४७ लोकांच्या खात्यात पाठवण्यात आले आहेत,” असे ट्रेजरी आणि अकाउंटंट विभागाचे तपास अधिकारी रोहित सिंग कौशल यांनी सांगितले.
जिवंत आहेत की नाही?
“ज्यांच्या नावावर बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने रक्कम मंजूर करण्यात आली ते खरेच मृत्युमुखी पडले आहेत की जिवंत आहेत हे अद्यापही माहिती नाही कारण अनेक वेळा विनंती करूनही मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सादर करण्यात आलेले नाहीत. आम्ही तपासणी अहवाल सरकारला आणि सेओनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा
तपासादरम्यान सचिन दाहायत हा केओलारी येथील लिपिक गैर व्यवहारात दोषी आढळून आला आहे. याने २०८ लोकांच्या नावे त्यांचा सर्पदंश, बुडून आणि वीज पडून मृत्यू झाल्याचे दाखवून रक्कम त्याच्या मित्रांच्या आणि नातेवाईकांच्या बँक खात्यात जमा केल्याचे सांगितले जात आहे.
चौकशी अहवालात २०१९ ते २०२२ पर्यंत केओलारी येथे कामावर असलेल्या एसडीएम अमित सिंह बमरोलिया आणि चार तहसीलदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.
सचिनला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आळे आहे आणि या प्रकरणात आतापर्यंत अटक केलेल्या २१ जणांमध्ये त्याचाही समावेश आहे.