पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मोठ्या हौसिंग कॉम्प्लेक्स, सोसायट्यांचे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी महापालिकेमार्फत सल्लागार एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार असून प्रकल्प कार्यान्वित न राहिल्यास दोषी सोसायट्यांवर त्यांच्या प्रकल्प क्षमतेनुसार दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे.
पिंपरी – चिंचवड महापालिका हद्दीत मोठ्या हौसिंग कॉम्प्लेक्स, सोसायट्यांमध्ये घनकचरा आणि सांडपाण्यावर प्रक्रीया करण्याचे प्रकल्प आहेत. महापालिका क्षेत्रीय अधिका-यांच्या प्राप्त अहवालानुसार शहरातील काही सोसायट्यांचे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) किंवा सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प (ईटीपी) कार्यान्वित नसल्याचे आढळून आले होते. हे प्रकल्प कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी महापालिकेमार्फत वेळोवेळी खासगी एसटीपींची स्थळपाहणी व तपासणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बहुतेक खासगी एसटीपी नियमितपणे कार्यान्वित नसणे, एसटीपींच्या चालन, देखभाल दुरूस्तीसाठी अनुभवी कामगार नसणे, वीजबील जास्त येत असल्याने एसटीपी कायम न चालविणे अशा प्रकारच्या अडचणी सोसायट्यांना येत आहेत.
खासगी एसटीपी कार्यान्वित नसल्याने सोसायट्यांना पिण्या व्यतिरिक्तच्या वापराकरिता सुद्धा पिण्याच्या पाण्याचा वापर करावा लागतो. पर्यायाने पिण्याच्या पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. महापालिका हद्दीतील काही सोसायट्या त्यांचे मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प उल्लेखनियरित्या कार्यान्वित ठेवून प्रक्रीया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करत आहेत. अशा सोसायट्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. ज्या सोसायट्यांना एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वित ठेवण्यासाठी अडचणी येत आहेत, त्यांना मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील मोठ्या हौसिंग सोसायट्यांमधील एसटीपी प्रकल्प कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी महापालिकेमार्फत उपाययोजना करण्याकरिता सल्लागार एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे.
या सल्लागारामार्फत शहरातील खासगी एसटीपी कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी वेळोवेळी महापालिकेच्या वतीने खासगी एसटीपीला भेट देऊन तपासणी करणे, तपासणीचा साप्ताहिक अहवाल महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाकडे सादर करणे, बंद किंवा नादुरूस्त एसटीपी चालू करण्यासाठी सोसायट्यांना तांत्रिक सहाय्य करणे तसेच दैनंदीन चालन-देखभाल करण्याकरिता सोसायट्यांसोबत वार्षिक करारनामा करण्यासाठी एजन्सी उपलब्ध करून देणे आदी कामे करण्यासाठी सल्लागार एजन्सीच्या पॅनलची नेमणूक करणे गरजेचे आहे.
तसेच सोसायट्यांचे खासगी एसटीपी कायमस्वरूपी कार्यान्वित राहण्यासाठी आणि कार्यान्वित न राहिल्यास दोषी सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. खासगी एसटीपींची क्षमता वेगवेगळी असल्याने एसटीपीच्या क्षमतेनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 300 केएलडी क्षमता, 300 ते 500 केएलडी क्षमता आणि 500 केएलडी आणि त्यापुढील क्षमतांनुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
