नवी दिल्ली, दि. २३ (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून केलेल्या बंडानंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं आजच्या (23 ऑगस्ट) सुनावणीत दिले. घटनापीठासमोर गुरुवारी, 25 ऑगस्ट 2022 रोजी ही सुनावणी होणार आहे. इतरहीवेळी वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायलयाच्या घटनापीठांच्या स्थापनेची मागणी किंवा घटनापीठाचे निर्णय आपण ऐकत असतो. तर हे घटनापीठ म्हणजे नेमकं काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर ही संकल्पना समजून घेऊया.
भारतातील एखाद्या विषयात राज्यघटनेतील तरतुदींच्या बाबतीत सरकारने काही निर्णय घेतला असेल आणि ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आलं असेल, तर त्या निर्णयाची चिकित्सा करण्यासाठी भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश घटनापीठाची स्थापना करतात. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे, 25 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.घटनापीठ निर्माण करण्याची तरतूद राज्यघटनेतच आहे. राज्यघटनेतील कलम 145(3) अन्वये एखाद्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणात राज्यघटनेतील तरतुतींचा न्यायशास्त्राप्रमाणे अर्थ लावण्यासाठी घटनापीठाची स्थापन केली जाते.
घटनापीठाचं काम काय असतं?
घटनापीठाचं नेमकं काम काय असतं, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातीव वकील अॅड. सुवर्णा गानू यांनी बीबीसी मराठीला माहिती दिली. अॅड. सुवर्णा गानू यांच्या माहितीप्रमाणे, भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींचा योग्य अर्थ लावण्याविषयी, अन्वयार्थ लावण्याविषयी जेव्हा एखाद्या प्रकरणात प्रश्न निर्माण होतो आणि तो प्रश्न जेव्हा त्यापूर्वी कधीच निर्माण झालेला नसतो किंवा जुन्याच प्रश्नांचा नवीन परिस्थितीमुळे पुन्हा नव्याने अन्वयार्थ लावणं गरजेचं असतं, तेव्हा ते काम घटनापीठाकडे सोपवलं जातं. या पीठासमोर घटनात्मक तत्वांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो आणि व्यापक सिद्धांत मांडले जातात, असंही अॅड. सुवर्णा गानू यांनी सांगितलं.
घटनापीठाच्या एखाद्या निकालानंतर त्याच प्रश्नांविषयी पुढे जी प्रकरणं येतात, त्यांचा निवडा घटनापीठाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शकांनुसार केला जातो. थोडक्यात काय, तर न्यायप्रविष्ट प्रकरणात घटनात्मक प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा ते घटनेच्या तरतुदींनुसार आहे की नाही, न्यायशास्त्रानुसार आहे की नाही, याची चिकित्सा करण्यासाठी घटनापीठ स्थापन केलं जातं.
कोण आणि किती सदस्य असतात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात कोण सदस्य असावेत, याचा निर्णय सरन्यायाधीश घेतात. मात्र, हे सदस्य सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच असतात. स्वत: सरन्यायाधीशही या घटनापीठात समाविष्ट होऊ शकतात. एखाद्या घटनापीठात जर सरन्यायाधीशांचाही समावेश असेल, तर ते त्या घटनापीठाचे प्रमुख असतात. मात्र घटनापीठात सरन्यायाधीशांचा समावेश नसेल, तर त्या घटनापीठात जे सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती असतात, ते त्या घटनापीठाचे प्रमुख असतात. मात्र, घटनापीठाचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मत किंवा अधिकार नसतात. हे घटनापीठ किमान पाच सदस्यांचं असतं. मग प्रकरणानुसार ती सदस्यसंख्या वाढत जाते. म्हणजे, कधी सात, कधी 11 सदस्य, तर कधी 15 सदस्यसंख्येचंही असू शकतं.
राज्यघटनेच्या मुलभूत रचनेचा सिद्धांत मांडणारा ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटला’ आपल्याला उदाहरण म्हणून घेता येईल. या खटल्यात सदस्यांची संख्या 13 होती. “घटनापीठात बहुमताने निर्णय घेतला जातो. घटनापीठाचा निर्णय अंतिम मानला जातो. मात्र, घटनापीठाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त आणखी काही पुरावे असतील, तर त्या निर्णयाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते किंवा यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाकडे संबंधित प्रकरण न्यावं, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येते,” असं भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक अशोक चौसाळकर सांगतात. आता काहीजणांचा घटनापीठ आणि खंडपीठाबाबतही गोंधळ होऊ शकतो. तर तेही आपण पाहू.
खंडपीठ म्हणजे काय?
घटनापीठ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांमार्फत स्थापन केलं जातं. खंडपीठ ही उच्च न्यायालयाशी संबंधित संकल्पना आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्यपीठ आणि खंडपीठ अशा दोन प्रकारचे पीठ असतात. मुख्यपीठ म्हणजे उच्च न्यायालय आणि इतर जे पीठ असतात त्यांना खंडपीठ म्हणतात. उदाहरणार्थ, मुंबई उच्च न्यायालय हे मुख्यपीठ आहे, तर औरंगाबाद, नागपूर आणि पणजी (गोवा) हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ आहेत. सुप्रीम कोर्ट जसं घटनेशी संबंधित घटनापीठ स्थापन करतं, तसं उच्च न्यायालयाला काही अधिकार असतात का? तर उच्च न्यायालय एखाद्या प्रकरणात पीठ स्थापन करू शकतं. पण त्या पीठाचा निर्णय अंतिम राहत नाही. ते पुन्हा उच्च न्यायालयाकडेच येतं.
