आमदार अमित गोरखे यांनी सामाजिक न्याय, अनुसूचित समाजांचे प्रश्न, शहरी समस्या, पर्यावरण व कायदा-सुव्यवस्था या सर्व मुद्द्यांवर हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी आणि ओचित्याच्या मुद्याद्वारे विषय उपस्थित केले.अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांची तालिका सभापती म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आली. सर्वाधिक प्रश्न विचारनारे आमदार म्हणून त्याची नवी ओळख या अधिवेशनात झाली. आपण केलेल्या कामकाजाची माहिती आमदार गोरखे यांनी आज पत्रकारांना दिली.
पुण्यात ड्रग्ज माफियांवर कारवाई
पुणे शहरातील वाढत्या ड्रग्ज, गांजा व मॅफेड्रॉन तस्करीवर आमदार गोरखे यांनी ठोस आकडेवारीसह प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान १८९ NDPS गुन्हे, ₹५.५५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त व २८७ आरोपी अटकेत असल्याची माहिती दिली. गोरखेंनी तस्करीचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्याची मागणी केली.
PCMC मधील कर अनियमितता व अनधिकृत टॉवर्स
पिंपरी–चिंचवड महापालिकेतील करसंकलन सर्व्हेक्षण घोटाळा, चुकीची करआकारणी व ड्रोन सर्व्हेच्या खर्चावर चौकशीची मागणी करण्यात आली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आयुक्तांमार्फत चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच ३९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स प्रकरणी महसूल हानी, प्रशासनाचे दुर्लक्ष व संगनमतावर गोरखेंनी थेट सवाल केला. टॉवर प्रकरणाची सखोल चौकशी व दोषींवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले.
शहरी वाहतूक, सामाजिक प्रश्न व पर्यावरण
मोरवाडी चौकातील चुकीच्या स्ट्रीट डेव्हलपमेंटमुळे वाहतूककोंडी, मेट्रो कामांमुळे अपघात, अवैध वेश्या व्यवसाय, थरमॅक्स चौकातील वाईन शॉप, MIDC सोसायट्यांना Completion Certificate दंडमाफी, या विषयांवर आमदार गोरखे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला.
मुळा–मुठा नदी पाणलोट क्षेत्रातील ५ हजार कोटींच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या ऱ्हासावर IISc च्या अहवालाचा हवाला देत कठोर धोरणाची मागणी केली. महापालिका रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधांचा अभाव व त्यामागील संभाव्य गैरप्रकार, हवा शुद्धीकरण यंत्रणांची दुरवस्था, तसेच राज्यातील औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांवरील वीज कर वाढ, प्रतिजैविक औषधांच्या अनियंत्रित वापरामुळे निर्माण होणारा सार्वजनिक आरोग्याचा धोका,
अबकड आरक्षण व SC उपवर्गीकरण
अबकड आरक्षण तत्काळ लागू करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आमदार अमित गोरखे यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन करण्यात आले. ५९ वंचित जातींना न्याय मिळावा, शिक्षण–नोकरीतील असमानता दूर व्हावी, यासाठी सरकारने विलंब न करता निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
विधानपरिषदेत SC आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा उपस्थित करत न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल सादर करून निर्णय घ्यावा, तसेच उपवर्गीकरण जाहीर होईपर्यंत मेगा भरती स्थगित ठेवावी, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे सर्व विषय मुख्यमंत्री महोदयांसमोर मांडून लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
सर्वसमावेशक मागण्या
होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या MMC नोंदणी प्रक्रियेतील विलंब, भोर उपजिल्हा रुग्णालय व राजगड–मुळशी भागात एंटी-रेबीज सीरमची कमतरता, आणि जिल्हा परिषद शाळांवरील प्रशासकीय ताणामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणारा परिणाम या मुद्द्यांवरही आमदार गोरखे यांनी ठोस प्रश्न उपस्थित केले. याशिवाय ठाणे व आसपासच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्यामुळे नागरिकांचे होणारे नुकसान, अवैध दगडखाणी व ब्लास्टिंगमुळे धरणे, घरे व शेतीला निर्माण होणारा धोका, तसेच पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित मुरबे बंदराला स्थानिक ग्रामस्थ व मच्छीमारांचा असलेला विरोध या विषयांवरही त्यांनी शासनाकडे स्पष्ट उत्तरांची मागणी केली.
प्रतापगड किल्ला संवर्धन
आमदार गोरखे यांच्या प्रश्नामुळे प्रतापगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी १२७.५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. ‘प्रतापगड किल्ला विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले असून शिवसृष्टी उभारणीसाठीही निधी मंजूर झाला आहे.
ग्रामीण व सामाजिक न्यायाचे मुद्दे
ग्रामीण विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी शासनाच्या उपाययोजनांचे समर्थन, वडगाव आंबोडी बाजारातील परप्रांतीय विक्रेत्यांच्या आधार पडताळणीमुळे अफवांना पूर्णविराम, तसेच ग्रामीण भागातील अनुसूचित समाजाच्या स्मशानभूमी प्रश्नावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची ठाम मागणी करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यांच्यामध्ये ‘अ’ जीवनसत्व, रेबीज प्रतिबंधक लस आणि अॅन्टी–रेबीज सीरम (ARS) यांच्या तुटवड्याबाबत लक्षवेधी. मंत्री आबीटकरांचे उत्तर स्थानिक स्तरावर तुटवडा निर्माण झाल्यास संबंधित आरोग्य संस्थांना स्थानिक निधीतून तातडीने खरेदी करण्याचे अधिकार, “वंचित, उपेक्षित समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आणि शहर–ग्रामीण प्रश्न सुटेपर्यंत माझा लढा थांबणार नाही,” अशी ठाम भूमिका आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडली.
या सर्व प्रश्नांमधून आमदार गोरखे यांनी शहरी प्रश्न, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांबाबत सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका ठामपणे मांडली असून, हा लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेला प्रभावी आणि अभ्यासपूर्ण हस्तक्षेप असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
