दि.१७(पीसीबी)-पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीचे सर्व प्रकल्प गुंडाळण्यात येणार आहेत. जुलै 2021 पासून स्मार्ट सिटी प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात येत आहेत. आठ वर्ष होऊनही त्यातील काही प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे हस्तांतर करुन मार्च 2026 मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प कंपनी कायमस्वरुपी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या खर्चापेक्षा शेकडो कोटी अवास्तव खर्च झाल्याने तो भुर्दंड महापालिकेला पडणार आहे. गेली पाच वर्षे ५० कोटी रुपये वर्षाला असा निव्वळ अधिकाऱ्यांच्या पगारपाण्यावरचा खर्च महापालिका सोसत असल्याचेही निदर्शनास आले.
भाजपाचा महत्वाकांक्षी असलेला स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरु केला होता. देशात शंभर शहरे स्मार्ट बनवण्यात येणार होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 ला घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या 2 वर्षानंतर स्मार्ट सिटीच्या तिसर्या फेरीत 13 जुलै 2017 ला पिंपरी-चिंचवड शहराचा त्यात समावेश करण्यात आला.
महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड नावाने स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली.
दरम्यान, केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळला आहे. त्यांनी निधी देणे बंद केले आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च महापालिकेला तिजोरीतून करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा खर्च पांढरा हत्ती ठरु लागला आहे. हा प्रकल्प सुरू ठेवायचा की बंद करायचा यावर राज्य सरकाने मत दिलेले नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्प महापालिकेसाठी आर्थिक भार ठरत आहे. मार्च 2026 मध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे हस्तांतरीत केले जाणार आहेत. त्यामुळे कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
17 प्रकल्प अपूर्ण-
स्मार्ट सिटीत एरिया बेस डेव्हलमेंटमधील (एबीडी) पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागात आणि पॅन सिटीअंतर्गत संपूर्ण शहरात एकूण 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रूपयांचे विविध कामे करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये 511 कोटी 22 लाख रुपये एरिया बेस डेव्हलमेंट प्रकल्प तर, पॅन सिटी सोल्यूशन अंतर्गत 867 कोटी 34 लाखांच्या प्रकल्पांचा समावेश होता. एबीडी प्रकल्पात सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, स्मार्ट रोड, सायकल जंक्शन डिझाईन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हन नेटवर्क, सिटी वायफाय, म्यूनिसिपल ई-क्लासरुम, स्मार्ट किऑक्स, व्हीएमडी सोल्युशन, सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स, स्मार्ट ट्राफीक, स्मार्ट वॉटर अॅण्ड सेव्हरेज, स्मार्ट पार्किंग, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड, जीआयएस एनेबल इआरपी सोल्युशन, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर या प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यातील 15 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर, 17 प्रकल्पाची कामे अपूर्ण आहेत.
प्रकल्पांना तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ
स्मार्ट सिटीचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ जुलै 2021 मध्ये संपुष्टात आला. मात्र, अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी मुदतवाढ देण्यात आली. पहिल्यांदा एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतरही कामे मार्गी लागत नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन पुन्हा एक वर्ष मुदतवाढ दिली. त्या मुदतीमध्येही काम पूर्ण न झाल्याने 6 जून 2025 पर्यंत एका वर्षाची तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जुलै 2025 मध्ये स्मार्ट सिटीला आठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर नियमानुसार जे प्रकल्प विकसित केले, ते प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करून स्मार्ट सिटी बरखास्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही अधिकारी व सल्लागार एजन्सींनी त्यास स्पष्ट नकार दर्शवला. स्मार्ट सिटीचे कामकाज सध्या चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथून सुरू आहे. एका अधिकार्यास 1 ते 2 लाख रुपये इतके भरमसाट वेतन आहे. प्रकल्पांची देखभाल, कर्मचार्यांचे वेतन, थकीत वीज बिल, कार्यालयाचे भाडे आदींवर महापालिकेकडून वर्षाला 50 कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे.
अनेक प्रकल्प कालबाह्य-
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून वायसीएम रुग्णालय आणि निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र येथे सौर ऊर्जा पॅनेल बसवले आहेत. तसेच, शाळा, नाट्यगृहे, रुग्णालये इमारतींवरही पॅनेल बनविण्यात आले आहेत. तेथील किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत. सायकल चोरी, अल्प प्रतिसाद आदी कारणांमुळे बायसिकल शेअरिंग बंद करण्याची नामुष्की कंपनीवर ओढवली आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे वायफाय शहरात कोठेच सुरू नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच पुर्ण केल्याचे दिसून येत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, किऑक्स यांना परस्पर जोडण्यासाठी फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क तयार केले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निगडीमध्ये सिटी कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर उभारले. ते 100 टक्के सुरू झालेले नाही. स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट सेव्हरेज, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट पार्किंग, ई-क्लासरूम ही कामे मार्गी लावल्याचा दावा केला जातो. शहरात कोठेच स्मार्ट टॉयलेट नाहीत. शहरातील व्हीएमडी डिसप्लेप्रमाणे अनेक कामे कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे तसेच, काही कामे पूर्ण झाली नसल्याने त्यांचा महापालिकेला तसेच, नागरिकांना फारसा फायदा होत नसल्याचे दिसत आहे.
स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांवर झालेला खर्च-
प्रकल्प- खर्च
पर्यावरण सेन्सर 4 कोटी 81 लाख
स्मार्ट ट्राफिक 31 कोटी 8 लाख
सिटी सर्व्हेलन्स 33 कोटी 64 लाख
स्मार्ट पार्किंग 5 कोटी 39 लाख
कमांड अॅण्ड कंट्रोल सेंटर 255 कोटी 98 लाख
ऑप्टीकल फायबर केबल 276 कोटी 98 लाख
स्मार्ट वॉटर सप्लाय 139 कोटी 31 लाख
पब्लिक वायफाय हॉटस्पॉट 20 कोटी 3 लाख
स्मार्ट सेव्हरेज 22 कोटी 24 लाख
आयसीटी इनॅबल एसडब्लूएम 6 कोटी 2 लाख
स्मार्ट टॉयलेट इन एबीडी 378 कोटी 51 लाख
जीआयएस इनेबल, ईआरपी सर्व्हीस 132 कोटी 96 लाख
दुर्लक्षामुळे महापालिकेचे कोट्यवधीचे नुकसान-
स्मार्ट सिटीचे काम असल्याने महापालिकेच्या अधिकार्यांनी त्या प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष केले. महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनीत समन्वय नसल्याने अनेक कामे दर्जेदार झाली नाहीत. महापालिकडून केवळ खर्चासाठी निधी देण्याचा सपाटा लावण्यात आला. एकमेकांवर जबाबदारी झटकण्याच्या भूमिकेमुळे तसेच, कोणी लक्ष न दिल्याने अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. परिणामी, स्मार्ट सिटीच्या कामात कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच, कामाचा दर्जा सुमार आहे, असे महापालिकेचे अधिकारी आता खासगीत सांगत आहेत.
स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू-
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा मार्च 2026 मध्ये महापालिकेकडे हस्तांतर केले जातील. केलेली सर्व कामे ही सध्यस्थितीनुसार महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे वर्ग केली जातील. स्मार्ट सिटी प्रकल्प बंद करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया सुरु आहे, असे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट लिमिटेडचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी सांगितले.
