मुंबई, दि. ६ ( पीसीबी ) – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबद्दल सुप्रीम कोर्टाने मोठा आदेश दिलाय. मागील पाच वर्षांपासून राज्यातील अनेक महानगरपालिकेच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. तिथे प्रशासकीय राज होते. शेवटी आता याबाबत कोर्टाने मोठा निर्णय दिलाय. लवकरच राज्यात निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. यादरम्यान कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबद्दलही भूमिका स्पष्ट केलीये. चार आठवड्यात निवडणुकांची अधिसूचना काढा, असे कोर्टाने नमूद केले.
कोर्टाच्या निर्णयावर बोलताना नुकताच आमदार छगन भुजबळ हे दिसले आहेत. छगन भुजबळ म्हणाले की, खरोखरच आज आनंदाचा दिवस आहे. विशेष: ओबीसी भटक्या विमुक्तांसाठी. या निवडणुका होत आहेत हा महत्वाचा मुद्दा आहे तो आनंदाचा भाग आहे. मागच्यावेळी काही ठिकाणी निवडणुका झाल्या नगरपालिका काही ठिकाणी. आम्हाला शून्य आरक्षण मिळाले. आरक्षणाशिवाय आम्हाला निवडणुका लढवाव्या लागल्या.
सुप्रीम कोर्टामध्ये ही केस होती. त्यावेळी मी मुख्यमंत्र्यांना पण भेटलो त्यांना मी सांगितले की, आम्हाला पूर्वीप्रमाणे आरक्षण पाहिजे. कारण आरक्षण कमी होते का याची भीती होती. त्यानंतर आम्ही महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून कोर्टात धाव घेतली. काल परवापासूनच समीर भुजबळ, महेश झगडे हे काही मंडळी दिल्लीला जाऊन बसले होते. यादरम्यान त्यांनी चर्चा देखील केली. कोर्टाने २०२२ आधीच्या ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
हा एक अतिशय महत्वाचा निर्णय ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांसाठी आहे. त्याबद्दल मी खरोखरच सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो. समता परिषदेचे आमचे जे वकील आहेत, त्यांचे देखील आभार मानतो. आमची एक मागणी होती की, जातीय जनगणना झाली पाहिजे आणि ती मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण केली. गेल्या पाच वर्षांपासून या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता स्थानिक स्वराज संस्थांमधील प्रशासकीय राज जाणार आहे.
