नवी दिल्ली, दि. २९ (पीसीबी) – राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद निवडणुकांना अद्याप मुहूर्त लागायला तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील या संदर्भातील सुनावणी आता १० एप्रिल रोजी होणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात आता १० एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोरच याबाबत सुनावणी होणार आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यापासून ही सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात आहे. त्यामुळे आता किमान १० एप्रिल रोजी तरी यावर निर्णय होणार का, तसेच निवडणुकीचा मार्ग कधी मोकळा होणार याची सर्वांनाच उत्सुकता लागून राहिली आहे.
पावसाळ्यापूर्वी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आता कमीच असल्याचे दिसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावर ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती. परंतु ती झाली नाही. त्यानंतर १४ मार्च रोजी ही सुनावणी ठेवण्यात आली. मात्र त्याही दिवशी सुनावणी न होताच पुढची तारीख देण्यात आली. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे.
कोरोना महामारी व त्यामुळे लादण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. महामारीनंतर निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू असतानाच ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर या निवडणुका सतत लांबणीवर पडत गेल्या.
