मुंबई, दि. ३ : मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा काढण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारांची यादी तयार आहे. 1 जुलै 2025 पर्यंत ज्यांची नावं या यादीत आहेत, तेच यंदा मतदान करू शकतात तसेच निवडणूक लढवू शकतात, असं राज्य निवडणूक आयोगानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलंय.
फेटाळल्याविरोधात संदीप रासकर यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी आयोगाला यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सादर झालेल्या या प्रतिज्ञापत्रात आयोगानं ही भूमिका स्पष्ट केलीय.
याचिकेतून नेमका आरोप काय? – आळंदी नगरपरिषद, भोसरी विधानसभा आणि खेड नगरपरिषद मतदार यादीत रासकर यांचं नाव होतं. यातील भोसरी विधानसभा व खेड नगरपरिषद मतदार यादीतून नाव वगळ्यासाठी 22 नोव्हेंबर 2021 रोजी संदीप रासकर यांनी प्रशासनाकडे अर्ज केला होता. हा अर्ज प्रलंबित असतानाच आळंदी मतदार यादीतून रासकर यांचे नाव डिलिट करण्यात आलं. मात्र या मतदारसंघातून आपण याआधीही निवडणूक लढवली असून त्यात विजयी झालो होतो. त्यामुळे नाव या मतदार यादीतून आपलं नाव डिलिट करणं चुकीचंय. आपल्याला पुन्हा याच मतदार संघातून निवडणूक लढवायचीय. तेव्हा आपलं नाव पुन्हा या मतदार यादीत समाविष्ट करावं अशी मागणी संदीप रासकर यांनी याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?- आयोगाचे वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी हे प्रतिज्ञापत्र कोर्टापुढे सादर केलंय. राज्य आयोगाला किंवा त्यांच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला मतदार यादीत नाव टाकण्याचा किंवा वाढवण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आगामी पालिका आणि स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी मतदार यादीची कट ऑफ डेट 1 जुलै 2025 ही ठरली होती. त्यानुसारच यादी तयार असून त्याच आधारावर हे मतदान होईल, असंही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलंय. मात्र मतदार यादीतून एखाद्याचं नाव पूर्वी होतं मात्र आता ते डिलिट झालंय, तर त्याविरोधात अपील करण्याची कायद्यात तरतूद आहे, असं आयोगाच्यावतीनं हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
