मुंबई, दि. १० (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या स्थैर्याबाबत रोज नव्या बातम्या येत आहेत. येत्या काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सोळा आमदार अपात्र ठरतील असे बोलले जाते. मात्र असे काहीही घडणार नाही. आम्ही सर्व निर्धास्त आहोत. कारण सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेचा निकाल देणार नाही. हा निर्णय पुन्हा सभापतींकडे येईल, असा दावा शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी केला आहे.
राज्यातील एकनाथ शिंदे , भाजप सरकारच्या स्थैर्याबाबत विविध मतप्रवाह आहेत. त्यावर रोज चर्चा घडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय सत्ताधारी गटाच्या सोळा आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
येत्या एक दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने दाखल याचिकेवर निर्णय अपेक्षित आहे. या खटल्याची सुनावणी पुर्ण झाली आहे. न्यायमूर्तींनी निकाल राखून ठेवला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील राजकारण सध्या तापले आहे. विविध ज्येष्ठ नेते, वरिष्ठ पदाधिकारी त्याबाबत मत व्यक्त करीत आहेत. माध्यमांत त्याबाबत रोज बातम्या झळकत आहेत. त्यामुळे या निकालाची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
याबाबत शिंदे गटाचे आमदार सुहास कांदे यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, याबाबत केवळ माध्यमांतूनच बातम्या येतात. आम्ही सर्व आमदार व पक्षाचे नेते निर्धास्त आहोत. कारण आम्ही नियमाबाहेर जाऊन काहीही केलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता बहुमत चाचणी घेतली असती तर कदाचीत आम्ही पक्षविरोधी ठरलो असतो. मात्र आम्ही जेव्हा विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेलो तेव्हा मुख्यमंत्री नव्हते. आधी आम्ही सभापती पदासाठी मतदान केले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासदर्शक ठरावाला मतदान केला. त्यात पक्ष विरोधी काहीच ठरत नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही कुठेच वेगळे काही मतदान केलेले नाही.
आमदार कांदे म्हणाले, शिवसेनेच्या याचिकेवरील मांडणीत ज्या राबीया प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत उल्लेख होतो, त्यात व शिंदे गटाच्या स्थितीत खुप फरक आहे. अखिलेश यादव प्रकरणाशी शिंदे गटाच्या स्थितीचे साम्य आहे. समाजवादी पक्षाची स्थापना मुलायमसिंग यादव यांनी केली होती. आमदार मात्र अखिलेश यादव यांच्या सोबत होते. निकाल अखिलेश यांच्या बाजुने लागला. शिवसेनेच्या खटल्यातही तसेच होईल. अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणारच नाही. ते हे प्रकरण पुन्हा सभापतींकडे पाठविण्याचीच शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आम्ही सर्व निर्धास्त आहोत
