नवी दिल्ली,दि. 14 (पीसीबी) : शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात विधानसभा अध्यक्ष जाणीवपूर्वक विलंब करत असल्याने त्यांना या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना काही सूचना देणार आहेत काय ? 16 आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याबाबत काही आदेश देतात काय ? याकडे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज सकाळी 11.15 वाजता सुनावणी सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सुनील प्रभू यांचे वकील आज कोर्टात युक्तीवाद करणार आहेत. सुनील प्रभू यांची याचिका ऐकून घ्यायची की विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस द्यायची? हे कोर्ट आज ठरवणार आहे. मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, नरसिम्हा आणि न्या. मिश्ना यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. अपात्रतेच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय आजच ठोस आदेश देण्याच शक्यता व्यक्त केली जाते.
याचिकेतील दावे
- 16 आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने निर्णय द्यावा 2. दोन महिने उलटूनही विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णयाबाबत हालचाली होत नसल्याचा याचिकेत दावा 3. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनावणीला जाणीपूर्वक उशीर करत असल्याचा याचिकेत आरोप 4. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचाही याचिकेत उल्लेख 5. कोर्टाच्या आदेशात वाजवी वेळेत निर्णय घेण्याचा उल्लेख असल्याचं राहुल नार्वेकर यांचं वक्तव्य
15 दिवसातच निर्णय द्यायला हवा होता
दरम्यान, या प्रकरणारव ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. लगेच सुनावणी होऊन न्यायालय आदेश देऊ शकतात. पण तसं होण्याची शक्यता नाही. तीन महिन्याचा हवाला देण्यात आला आहे. गुंतागुंतीचं प्रकरण असेल तर तीन महिन्यात निर्णय द्यावा लागतो. पण कायद्याचं तत्त्व आणि संवैधानिक तरतूद पाहिली तर न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना वेळेची मर्यादा देऊ शकत नाही. त्यांचा मान राखून सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने निर्णय देत आहे. अपात्र कुणाला ठरवायचं याचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. फक्त कार्यवाही राहुल नार्वेकर यांना करायची आहे. खरंतर नार्वेकर यांनी 15 दिवसातच निर्णय द्यायला हवा होता, असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकून घेतील ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ठाकरे गटाच्या आमदारांनी जी याचिका दाखल केली आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात यावे, असं याचिकेत म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचं म्हणणं ऐकल्याशिवाय काही कार्यवाही करणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी काय कार्यवाही केली याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकते, असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत प्रत्यक्षात हस्तक्षेप केला नाही. एका खटल्यात तीन महिन्याची मुदत दिली होती. पण त्या खटल्यातील फॅक्ट्सवर तो निकाल आधारीत होता. आज पहिलीच तारीख आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नार्वेकरांचं म्हणं ऐकून घेतील. तीन महिने पूर्ण झाले का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असंही निकम म्हणाले.
