पिंपरी, दि. २६ (पीसीबी) : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने नुकताच जाहीर केलेला सुधारित विकास आराखडा (DP) हा केवळ शहरातील धनदांडग्या आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या हितासाठी तयार करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप माजी स्थायी समिती सभापती सिमा सावळे यांनी केला आहे. पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीच्या पूररेषेत धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी अनेक ठिकाणी हेराफेरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे दिसून येत आहे. मोशी, चिखली, पिंपळे सौदागर, रहाटणी, किवळे आदी भागांसाठी पाटबंधारे विभागाने तयार केलेल्या काटछेद नकाश्यांच्या आधारे दर्शविलेल्या पूररेषा आणि याच भागातील सुधारित विकास आराखड्यात दर्शविण्यात आलेलया पूररेषा यामध्ये अनेक ठिकाणी मोठया प्रमाणात तफावत आढळून आली आहे. एकीकडे चिखलीतील कष्टकऱ्यांची घरे पूररेषेत असल्याच्या नावाखाली प्रशासनाने निर्दयपणे जमीनदोस्त केली, तर दुसरीकडे धनदांडग्यांच्या जमिनी वाचवण्यासाठी पूररेषेत हेराफेरी केली जाते, हा दुहेरी न्याय महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट आणि गलथान कारभाराचे उत्तम उदाहरण असल्याचा घणाघात सावळे यांनी केला. या प्रकरणात सखोल चौकशी करून तत्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल कऱावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जलसंपदा विभागाने (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या नद्यांच्या पूररेषेचे काटछेद नकाशे प्रत्यक्ष जागेवरील पाहणी करून तयार केले होते. यामध्ये २५ वर्षांत येणारा पूर दर्शविणारी निळी पूररेषा (Blue Line) आणि १०० वर्षांत येणारा पूर दर्शविणारी लाल पूररेषा (Red Line) यांची आखणी करण्यात आली आहे. नियमानुसार, नदीपासून निळ्या पूररेषेच्या आतील क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यास सक्त मनाई आहे. सुधारित विकास आराखड्यात पूररेषांची आखणी जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या काटछेद नकाशानुसारच केली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात चिखली येथील स. न. १६७०, स. न. २८१, मोशी येथील (जुना) स. न. ५८,५९, ६० व ७५, ७६, ७७, रहाटणी येथील स. न. १०५, १०२, १०१, १००, ९९ व पिपळे सौदागर मधील स. न. १८२, किवळे मधील स. न. ५५,५६ बाबतीत हेराफेरी झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. जलसंपदा विभागाच्या नकाशानुसार या स. न. चे क्षेत्र नदी पातळी ते निळी पूररेषा क्षेत्रात येत असताना, सुधारित विकास आराखड्यात मात्र हे क्षेत्र वगळून ते निळ्या पूररेषेबाहेर दाखवण्यात आले आहे. सिमा सावळे यांनी हे गंभीर प्रकरण उघडकीस आणत सुधारित विकास आराखड्यातील हेराफेरी जनतेसमोर आणली आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये यापूर्वीही प्रशासनातील अधिकारी, बिल्डर आणि राजकीय नेते एकत्र येऊन सामान्य जनतेला कसे लुबाडतात, याची उदाहरणे समोर आली आहेत. चिंचवड क्षेत्रासाठी पवना नदीची पूररेषा निश्चित करणारा एकच नकाशा पुण्याच्या पाटबंधारे विभागाने दिला असताना, त्याचा बनावट नकाशा तयार केल्याचे उघड झाले होते, ज्यामुळे एकाच क्षेत्रासाठी दोन भिन्न नकाशे तयार होऊन पूररेषेत तफावत आढळून आली होती. पूररेषा बदलल्याचे हे काही मोजके दाखले दिलेत, अशा प्रकारे तीनही नद्यांच्या पूररेषेत छेडछाड झाल्याचे लक्षात आले आहे.चिखलीच्या कष्टकऱ्यांवर बुलडोझर, धनदांडग्यांच्या जमिनी सुरक्षित
चिखली येथील सामान्य नागरिकांनी आपले आयुष्यभराचे कष्ट लावून उभारलेली घरे पूररेषेत येत असल्याच्या नावाखाली प्रशासनाने पाडून टाकली. त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला, त्यांना बेघर करण्यात आले. ही कारवाई करताना प्रशासनाने जराही माणुसकी दाखवली नाही. तसेच पूररेषेत असलेल्या २,५३४ बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई सुरू करणार असल्याचा निर्धार मनपा आयुक्त शेखर सिंग यांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. मात्र, पिंपळे सौदागर येथे, पवना नदीच्या पूररेषेत परस्पर बदल करून धनदांडग्यांच्या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. हा दुहेरी न्याय पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या गलथान कारभाराचे आणि भ्रष्ट्राचाराचे उत्तम उदाहरण असल्याचे सिमा सावळे यांनी म्हटलं आहे.
