निगडी, दि. २ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परताव्यात एजंट व बिल्डरांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी निगडीतील सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात काळभोर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात येणार म्हणून जाहीर होण्यापूर्वी शहरातील शेतकरी बांधवांच्या जमीनी बिल्डर व एजंटांनी आर्थिक देवाण घेवाण करुन संबंधित जमीन साठेखत करून शेतकरी बांधवांच्या फसवणूकीचे प्रकार गेल्या 10 वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. शेतकरी बांधवांना धमकी देऊन जमीन भूखंड साठे खत करून खरेदी विक्री व्यवहार करण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात अत्यंत तातडीने शासनाने सीआयडी चौकशी करून संबंधीतांवर कारवाई करण्यात यावी.
शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात यावा. अटी-शर्ती नियमानुसार 25 वर्ष सदर जागा खरेदी विक्री व्यवहार करता येणार नाही. अशी अट घातली जावी. जेणेकरून शेतकरी बांधवांना किंवा त्यांच्या वारसांना जमीन भूखंड परतावा फायदा होईल. जमीन भूखंड बिल्डर व एजंट यांच्या घशात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. करोडो रुपये किमतीच्या जमीनी कवडीमोल भावाने बिल्डर व एजंट राजकीय नेते मंडळींनी शेतकरी बांधवांवर दबाव तंत्राचा वापर करून लुटण्याचा प्रकार घडला आहे. पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाकडून साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देताना ती जमीन 25 वर्षे विकता येणार नाही, अशी अट घालावी. त्यामुळे ती जमीन बांधकाम व्यावसायिकांच्या घश्यात जाणारी नाही..
राज्य सरकारने मूळ शेतकरीबांधवांना परतावा देताना संबंधित जमिनीची खरेदी किंवा विक्री 25 वर्षे करता येणार नाही, अशी अट घालावी. जेणेकरून शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा स्वतःसाठी वापरता येईल. बांधकाम व्यावसायिक किंवा इतरांना त्या जमिनीच्या वापरास बंदी घालण्यात यावी. करोडो रुपये किमतीच्या जमीनी कवडीमोल भावाने बिल्डर व एजंटांनी साठे खत करून खरेदी विक्री व्यवहार केले आहेत. मूळ शेतकरी बांधव मरण पावला असून, त्याचे वारसदार व इतर व्यक्तींना साठे खत करून फसवणूक प्रकार घडले आहेत. आता काल अधिवेशनात साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा देण्यात येणार म्हणून घोषणा करण्यात आली. 201 शेतकरी बांधवांना साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळाला नसून, 148 दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर 35 प्रकरणी वारसा नोंदणी वाद व अपूर्ण कागदपत्र अभावी साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी. जेणेकरून वेळेमध्ये वारसा नोंदणी करण्यात येईल. 1972 ते 1983 दरम्यान साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा मिळण्यासाठी 106 शेतकरी बांधव प्रतिक्षेत असून त्यापैकी 90 टक्के जमीन भूखंड परतावा साठे खत करून शेतकऱ्यांना फसवणूक प्रकार घडले असून त्या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी ताबडतोब गांभीर्याने दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची चौकशी करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच साडेबारा टक्के जमीन भूखंड परतावा साठे खत करून शेतकऱ्यांना फसवणूक केल्याप्रकरणी सीआयडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काळभोर यांनी केली आहे.
