पिंपरी, दि.२२ (पीसीबी) : महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांची तपासणी करण्याबाबत.तसेच त्या सर्व शिक्षण संस्था यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ % शालेय प्रवेश प्रक्रिया बंधनकारक करण्याबाबत. शिक्षण उपसंचालकाचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर याना पत्र पाठवून केली विनंती
पत्रात दिलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे :
१.महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २००७ ते २०२२ याकाळात भाषा व धर्म यांच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांच्या कामकाजाची व विद्यार्थी प्रवेशप्रक्रियेच्या चौकशीचे तसेच या शैक्षणिक संस्थामधील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी संख्या तपासणीचे आदेश स्थानिक प्रशासन यांना देण्यात येऊन धार्मिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था नियमाचे पालन या संस्था जर करत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करून अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था ही त्यांना देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात यावी याबाबत.
२. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २००७ ते २०२२ याकाळात भाषा व धर्म यांच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांची तपासणी झाल्यानंतर अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांची नावे व पत्त्यासह यादी नागरीकांच्या माहिती करीता शासनाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात यावी याबाबत.
३. अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया मध्ये शाळा नोंदणी न करण्याची मुभा आहे हाच नियम पकडून पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक शैक्षणिक संस्था यांनी गेल्या ३ वर्षात अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था ही मान्यता मिळवली आहे तरी सदर सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन अयोग्य पद्धतीने जर ही मान्यता देण्यात आली असेल तर दोषी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी तसेच पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या मान्यता देण्यात आल्या असतील तर गेल्या ३ वर्षातील मान्यता देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांची तपासणी करण्यात यावी याबाबत.
४. अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांना ही शिक्षण हक्क कायद्या लागू करण्यात येऊन २५ आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात यावे.
महाराष्ट्र राज्यात एकुण २४१५ अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे बाहुल्य असलेल्या राज्यातील शैक्षणिक संस्थाना पायाभुत सुविधा व सोयी उपलब्ध करून देऊन प्रसंगी अल्पसंख्यांक शाळांचा दर्जा देवुन शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढवण्यासाठी अल्पसंख्यांक दर्ज प्राप्त शाळांना पायाभूत सुविधा व निर्माण करण्यासाठी २ लाखाच्या जवळपास अनुदान ही देण्यात येते .तरी सुद्धा सदर संस्थाचालक हे विद्यार्थी प्रवेशप्रक्रियेच्या नावाखाली पालकांनकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळत आहेत. त्याबाबत अनेक तक्रारी शिक्षण विभाग यांच्याकडे दखल होत असतात. शहरातील अनेक शाळेमध्ये मागील वर्षी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थी यांचे २५ टक्के जागांवर प्रवेश निश्चित होऊनसुदधा अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था असे कारण देऊन प्रवेश नाकारण्यात आले . सध्या पिंपरी चिंचवड शहरात काही जुन्या शैक्षणिक संस्था यांनी अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था मान्यतेचे आदेश प्राप्त केले आहे पिंपरी चिंचवड शहरातील जवळपास १२४ शाळांनी अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था असे मान्यतेचे आदेश मिळवले आहे त्याचे कारण देत या संस्थांनी RTE शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रियेतून पळवाट शोधली आहे.
अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था हा दर्जा मिळवण्यासाठी काही नियम अटी व पात्रता या शैक्षणिक संस्थाना पुर्ण कराव्या लागतात. त्याच शासन नियमानुसार अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थामध्ये धार्मिक व भाषिक ( विशिष्ठ धर्माच्या ) विद्यार्थ्यांची संख्या हि ७० टक्के असणे आवश्यक आहे. पण सध्याच्या स्थितीला पाहणी केली असता या संस्थाकडून या नियमाला बगल दिली जात आहे. व अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थेच्या नावाखाली प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी पैसे घेऊनच प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात आहे. म्हणूनच या संस्थाच्या कामकाजाबाबत शंका निर्माण होत आहे. तरी सदर निवेदनामार्फत मा.ना.श्री. दिपकजी केसरकर साहेब शिक्षण मंत्री , मा. शिक्षण उपसंचालक , (प्राथमिक शिक्षण ) आपणास विनंती आहे की , महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २००७ ते २०२२ याकाळात भाषा व धर्म यांच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांच्या कामकाजाची व विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश तसेच या शैक्षणिक संस्थामधील धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी संख्या तपासणीचे आदेश स्थानिक प्रशासन यांना देण्यात येऊन धार्मिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था नियमाचे पालन या संस्था जर करत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करून अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था ही त्यांना देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात यावी .
तसेच अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया मध्ये शाळा नोंदणी न करण्याची मुभा आहे हाच नियम पकडून पिंपरी चिंचवड शहरातील अनेक शैक्षणिक संस्था यांनी गेल्या ३ वर्षात भाषा धर्म या आधारावर अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था ही मान्यता मिळवली आहे तरी सदर सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन अयोग्य पद्धतीने जर ही मान्यता देण्यात आली असेल तर दोषी अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. पिंपरी चिंचवड शहरासोबतच राज्यातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारच्या मान्यता देण्यात आल्या असतील तर गेल्या ३ वर्षातील मान्यता देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था यांची तपासणी करण्यात येऊन भाषा व धर्म यांच्या नावाखाली देण्यात आलेल्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्थांची नावे व पत्त्यासह यादी नागरीकांच्या माहिती करीता शासनाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात यावी विनंती .
सोबत जोडत असलेल्या निवेदनामार्फत करण्यात आलेल्या मागण्या ह्या महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून करण्यात आल्या आहेत तरी या मागण्यांवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी ही विनंती. सदरील मागण्याबाबत जो काही निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने घेण्यात येईल त्यांच्या माहितीची प्रत मिळावी .
