महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि. 28) होणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्याची निवडणूक प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीची घोषणा 28 नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. राज्य सरकारचा दावा मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी आज (दि. 25) सुनावणी होईल असे सांगितले होते.
50% आरक्षण मर्यादा किती ठिकाणी ओलांडली जात आहे?
जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये
पंचायत समिती- 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये
नगरपालिका- 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात
नगर पंचायत- 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये
महापालिका- 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात
गेल्या सुनावणीत काय घडलं होतं?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, तसे झाल्यास निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने पार पडलेल्या मागील सुनावणीत सांगितले होते. त्यानंतर 19 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले होते.
या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित होते. तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडली. राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे तर ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. निवडणूक प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणावर पुढील मंगळवारी (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आज झालेल्या निवडणुकीत राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला आहे. तर हे प्रकरण ऐकत असलेले न्यायमूर्ती जयमाला बगची हेही आज अनुपस्थित होते. या प्रकरणात पुढच्या आठवडाभराक फार मोठी घडामोड घडणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
