गेल्या महिन्याभरापासून निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या ऐतिहासिक निकालात मोदी सरकारची निवडणूक रोखे योजना बासनात गुंडाळली. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचं सांगत न्यायालयाने यासंदर्भात २०१९पासूनची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे आदेश एसबीआयला दिले. मात्र, मुदत उलटल्यानंतरही एसबीआयनं मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होती. हा अर्ज आज न्यायालयानं फेटाळला .
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे गुप्त पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांची नावं आणि त्यांनी किती देणगी दिली हे उघड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार एसबीआयक़डून २०१९ पासून जारी करण्यात आलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांची यासंदर्भातली माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं दिले होते. मात्र, विहीत मुदतीत ही माहिती सादर करण्यात एसबीआय अर्थात स्टेट बँक ऑफ इंडियाला अपयश आल्यानंतर न्यायालयानं त्यांना आजच्या सुनावणीवेळी फैलावर घेतलं.
दरम्यान या आदेशामुळे SBI च्या गुंतवणूकदारांना मोठा झटका बसला आहे. अवघ्या ६ तासांत गुंतवणूकदारांचे १३. ०७५ कोटी रुपये बुडाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे बँकेचे शेअरची किंमत झपाट्याने घसरल्याचे पाहायला मिळाले.
देशातल्या सर्वात मोठ्या बँकेच्या शेअरची किंमत एकाच दिवसात ७८८.६५ वरून ७७३.५० रुपयांवर आली. यामुळे एकाच दिवसात बँकेच्या भांडवलामध्ये १३,०७५ रुपयांची घसरण झाली. गेल्या आठवड्यात गुरुवारी SBIचे मार्केट कॅप ७,०३,३९३.२८ कोटी रुपये होते. ते सोमवारी बाजार बंद होईपर्यंत ६,९०,३१८.७३ कोटी रुपयांवर आले.
