नवी दिल्ली, दि. १४ – सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच ईव्हीएम मशीन उघडण्यात आल्या आणि रजिस्ट्रारच्या देखरेखीखाली मतमोजणी करण्यात आली. मतमोजणीत पराभूत उमेदवार विजयी झाला आहे. प्रत्यक्षात, संपूर्ण प्रकरण हरियाणातील पानिपत येथील बुआना लखू गावातील सरपंच पदाच्या वादाचे आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (ईव्हीएम) आणि निवडणुकीत वापरलेले इतर रेकॉर्ड मागवले आणि मतांची मोजणी केली. या दरम्यान, दोन्ही पक्ष उपस्थित होते आणि संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओग्राफी करण्यात आली. त्यानंतर निकाल जाहीर करण्यात आला. यामध्ये मोहित कुमार यांना विजयी घोषित करण्यात आले. यावर आता राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी ईव्हीएमबाबत भाजपवर निशाणा साधला आहे.
तुम्हाला सांगतो की बुआना लखू गावात २ नोव्हेंबर २०२ रोजी सरपंच पदासाठी मतदान झाले होते. यामध्ये कुलदीप कुमार सिंह यांना विजयी घोषित करण्यात आले. तथापि, मोहित कुमार यांनी अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) – निवडणूक न्यायाधिकरणासमोर निकालाला आव्हान दिले, ज्यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी एका बूथवर फेरमतदानासाठी आधार शोधला. तथापि, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने १ जुलै रोजी तो निर्णय रद्द केला, त्यानंतर मोहित कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर, राजद नेते तेजस्वी यादव, भूपेश बघेल यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी एका वर्तमानपत्राचा फोटो शेअर केला आणि लिहिले- हरियाणातील पंचायत निवडणुकीत ईव्हीएम मतमोजणीदरम्यान एका उमेदवाराला बूथवर जबरदस्तीने पराभूत करण्यात आले. पराभूत उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
सर्वोच्च न्यायालयात, सर्व बूथच्या ईव्हीएमची व्हिडिओग्राफी करून मोजणी करण्यात आली. पराभूत उमेदवार जिंकला पण त्याच्या कार्यकाळातील तीन वर्षे ईव्हीएमच्या कृपेने दुसरा काही बनावट सरपंच तिथे होता. एका बूथच्या ईव्हीएमची ही अवस्था आहे. चंदीगडच्या महापौर निवडणुकीत भाजपने हेराफेरी करून भाजपला कसे विजयी केले जे नंतर न्यायालयाने नाकारले.
तेजस्वी यादव पुढे लिहिले- त्यानंतर, भाजप सरकारने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठेवण्याचे नियम बदलले. आता ४५ दिवसांनंतर, निवडणूक आयोग तुम्हाला मतमोजणीचा व्हिडिओ देणार नाही. जेव्हा भाजप निवडणूक आयोगासह पुरावे नष्ट करेल, तेव्हा तुम्ही न्यायालयात कोणते पुरावे सादर कराल?
हे लोक लोकशाहीच्या विरोधात आहेत, म्हणूनच या दोघांना लोकशाहीत पारदर्शकता नको आहे. बिहार लोकशाहीचे जन्मस्थान आहे. काहीही झाले तरी आपण संविधान आणि लोकशाहीला मोदी-शाहच्या जोड्याखाली चिरडून जाऊ देऊ शकत नाही. तुम्ही सर्वांनी सतर्क, सावध आणि जागरूक राहा.
काँग्रेस नेते भूपेश बघेल यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर याबद्दल पोस्ट केली आहे. पोस्ट करताना त्यांनी लिहिले – खेळ संपला!
