दि. १९ : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने उमेदवाराच्या नावाची घोषणा केली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इंडिया आघाडीकडून उपरराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवाराच नाव जाहीर केलं. सर्व सहमतीने उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवाराच नाव निश्चित झालय असं काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार असतील. त्यांच्यासमोर भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सीपी राधाकृष्णन यांचं आव्हान आहे.
इंडिया आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन सुदर्शन रेड्डी यांचं नाव उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केलं. काँग्रेस प्रवक्त्याने सांगितलं की, सर्व पक्षाच्या सहमतीने त्यांचं नाव फायनल केलय. आम आदमी पार्टीची सुद्धा सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावाला सहमती आहे, असं टीएमसी खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांनी सांगितलं.
कोण आहेत बी सुदर्शन रेड्डी?
बी सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म 8 जुलै 1946 रोजी झाला. ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत. गोव्याचे ते पहिले लोकायुक्त होते. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म आंध्र प्रदेशच्या रंगा रेड्डी जिल्ह्यात अकुला मायलारम गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. सुरुवातीच्या शिक्षणानंतर त्यांनी हैदराबादच्या उस्मानिया यूनिवर्सिटीमधून 1971 साली लॉ ची पदवी घेतली.
आपल्या करिअरच्या सुरुवातीच्या दिवसात बी सुदर्शन रेड्डी यांनी सिविल आणि संवैधानिक विषयांची प्रॅक्टिस केली. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने सीनियर एडवोकेट के. प्रताप रेड्डी यांच्यासोबत काम केलं. त्यानंतर 8 ऑगस्ट 1988 रोजी आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचे गवर्नमेंट प्लीडर म्हणून नियुक्ती झाली. केंद्र सरकारचे एडिशनल स्टँडिंग काऊसल बनले.
एडिशनल जज पदावर नियुक्ती
1993 साली त्यांची आंध्र प्रदेश हायकोर्ट एडवोकेट्स असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. उस्मानिया यूनिवर्सिटीचे ते लीगल एडवायजर सुद्धा होते. न्यायिक करियरमध्ये पुढे जाताना त्यांची 2 मे 1993 रोजी आंध्र प्रदेश हायकोर्टाच्या एडिशनल जज पदावर नियुक्ती झाली. 5 डिसेंबर 2005 रोजी ते गुवाहाटी हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस बनले. सुदर्शन रेड्डी यांची 12 जानेवारी 2007 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या एडिशनल जज पदावर नियुक्ती झाली. 8 जुलै 2011 रोजी ते रिटायर झाले. रिटायरमेंट नंतर मार्च 2013 साली त्यांनी गोव्याचे लोकायुक्त म्हणून कारभार पाहिला. ऑक्टोंबर 2013 रोजी त्यांनी व्यक्तीगत कारणांमुळे राजीनामा दिला.
