दि. २८ जुलै (पीसीबी) – दिल्ली अभी दूर है, काम लवकर होत नसेल तर आपण सहज म्हणून जातो. पण दिल्ली आता वकील आणि आशिलांसाठी दूर नसेल. कारण तशा मोठ्या बदलाची नांदी समोर येत आहे. दिल्ली देशाची राजधानी आहे. देशाच्या न्यायपालिकेचे केंद्रस्थान दिल्लीतच आहे. सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत आहे. पण न्यायासाठी दिल्लीत जाणे अनेकांसाठी अवघड आहे. दक्षिणेतील राज्यांना तर दिल्ली गाठणे जिकरीचे होते. त्यामुळे दक्षिण राज्यात या न्यायपालिकेचे खंडपीठाची मागणी जोर धरत आहे.
पावसाळी अधिवेशनात शुक्रवारी लोकसभेत एक मोठी घडामोड समोर आली. प्रश्नोत्तराच्या तासात केरळचे खासदार थॉमस चाझीकादन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाची मागणी केली. चेन्नईत सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असावे यासाठी त्यांनी वकिली केली. त्यावरुन पुन्हा एकदा यापूर्वी सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असावे यासाठी वकिलांनी आणि राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न केले. मुंबई, कोलकत्ता आणि चेन्नई येथे खंडपीठ असावे ही मागणी मध्यंतरी करण्यात आली. त्यावर चर्चा झाल्या. पण हाती फारसं काही लागलं नाही. यावेळी मोठी चर्चा झाली. घटनेच्या अनुच्छेद 130 चा त्यासाठी आधार घेण्यात आला.
कायदा मंत्रालयाने याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली. कायदा राज्य मंत्री( स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले. त्यांनी मोठे संकेत दिले. चेन्नईत सुप्रीम कोर्टाचे कायम स्वरुपी खंडपीठ स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हे एक मोठे पाऊल म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोणत्या शहरात असावे, याविषयीची माहिती घटनेच्या अनुच्छेद 130 मध्ये देण्यात आली आहे. राष्ट्रपतीच्या मंजुरीनंतर दिल्ली अथवा इतर शहरात सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करु शकते हे घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
11 व्या कायदा आयोगाने 1988 मध्ये 125 वा अहवाल सादर केला होता. त्यात द सुप्रीम कोर्ट – ए फ्रेश लूक, या चॅप्टरखाली महत्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार, दिल्लीतील संवैधानिक न्यायालय आणि उत्तर, दक्षिण, पूर्व ,पश्चिम आणि मध्य भारतात अपील न्यायालय आणि संघ न्यायालय अशा विभाजनाची शिफारस करण्यात आली आहे.
