लेखन – सारंग अविनाश कामतेकर (९३७१०२४२४७)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपुरातील कठाळे कुल संमेलनात बोलताना घटत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त केली. “जनसंख्या शास्त्र सांगते की, लोकसंख्या वाढीचा दर २.१ पेक्षा खाली गेला, तर तो समाज नष्ट होतो. तो समाज जगाच्या पाठीवर नसतो, त्याला कोणी नष्ट करत नाही, तर तो स्वतःहून नष्ट होतो. अनेक भाषा आणि समाज असेच नष्ट झाले,” त्यामुळं जर २.१ एवढा लोकसंख्या वाढीचा दर पाहिजे असेल तर प्रत्येक जोडप्याला दोन पेक्षा जास्त अपत्य व कमीत कमी तीन अपत्य पाहिजेच. देशाच्या भविष्यासाठी योग्य लोकसंख्या वाढीचा दर राखणं महत्त्वाचं आहे,” असं मोहन भागवत म्हणाले.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा रोख घटणाऱ्या हिंदू लोकसंख्येकडे होता. ज्यावरुन आता मोहन भागवत यांच्यावर विरोधकांनी टीका केली आहे. “ज्या तरुणांना नोकरी नाही अशा तरुणांना कुणीही आपल्या मुली देत नाहीत. या मुलांना त्यांचे आई वडील सांभाळतात. ज्यांना मुलांना सांभाळण्यासाठी कामं करावी लागतात. तसंच जी लग्न झालेली जोडपी आहेत त्यांना त्यांचं उत्पन्न पुरत नाही. अशा परिस्थितीत मोहन भागवत सांगत आहेत की किमान तीन मुलांना जन्म द्या. आपण माणसं आहोत, ससे नाही जे मुलांना सारखं सारखं जन्म देत राहतील.” अशी टीका विरोधकांनी केली. तसेच “कुणी किती मुलं जन्माला घालावी हा त्या कुटुंबाचा निर्णय आहे. तो निर्णय त्या कुटुंबावर सोडला पाहिजे. मूल जन्माला घालणं किंवा न घालणं हा सर्वस्वी लग्न झालेल्या जोडप्याचा निर्णय आहे. त्यांच्या इतक्या खासगी निर्णयात कुणीही लक्ष घालता कामा नये.” असेही मत काहींनी व्यक्त केले. “मोहन भागवत यांना महिला म्हणजे नेमकं काय वाटतात? महिला या काही मुलं जन्माला घालण्याचं एखादं मशीन नाहीत. तीन मुलं जन्माला घाला असा सल्ला देऊन भागतव यांनी एक प्रकारे महिलांचा अपमानच केला आहे.” एकंदरीत या टीका पाहिल्या तर मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याबाबत विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेले पाहण्यास मिळत आहेत.
लोकसंख्या शास्त्राचा मी गेल्या अनेक वर्षांपासून अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या मुद्द्यावर देशात चर्चा व्यावी अशी माझी मनोमन इच्छा होती. सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या वक्तव्याने या विषयावरील चर्चेला आता वाचा फुटली आहे. एका विशिष्ट धर्माची लोकसंख्या वाढावी अथवा घटावी याचा मी पुरस्कर्ता नाही. त्यामुळे त्या मुद्द्याचा भाग माझ्या या विवेचनात नाही. जनसंख्या शास्त्र व सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे वक्तव्य, विरोधकांची टिका, आणि त्याची पार्श्वभूमी – परिणाम मला निश्चितपणे माझे मत व्यक्त करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
लोकसंख्या हा कुठल्याही देशाच्या प्रगतीचाच नव्हे तर अस्तित्वाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. जगभरातील अनेक देशांचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते कि लोकसंख्या घटली तर देशाचे व समाजाचे अस्तित्वच नष्ट होऊ शकते व लोकसंख्या असामान्यपणे वाढली तरी देखील समाज व्यवस्था बिघडते आणि पर्यायाने देशाच्या अस्तित्वास धोका निर्माण होतो. घटत्या लोकसंख्येमुळे आर्थिक वाढीला मोठा अडथळा निर्माण होतो. कमी श्रमशक्तीमुळे उत्पादकता कमी होते, ज्याचा परिणाम उत्पादन आणि नफ्यावर होतो. जपानचे उदाहरण घ्या, दुसऱ्या महायुद्धातील (१९४१-१९४५) पराभवानंतर जापानची लोकसंख्या घटली होती. त्यानंतरच्या दशकात (१९५०-१९६०) जापान मध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग वाढू लागला. या दशकात जापानचा एकूण प्रजनन दर प्रति स्त्री ३.५ पेक्षा जास्त होता परंतु १९६० च्या नंतर जापाने कुटुंब नियोजनावर भर दिला. त्यामुळे जपानचा प्रजनन दर प्रति स्त्री २.११ मुले इतका कमी झाला. कुटुंब नियोजनाचे धोरण सातत्याने राबविल्याने सन २०२३ मध्ये, जपानचा एकूण प्रजनन दर १.२० च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. याचा दुष्परिणाम जापानच्या अर्थ व्यवस्थेवर आणि समाजव्यवस्थेवर दिसू लागला आहे. विविध क्षेत्रे आणि व्यवसाय कामगारांच्या तुटवड्यामुळे ग्रस्त झाले आहेत. लहान आणि मध्यम आकाराचे उद्योग उत्तराधिकारी नसल्यामुळे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सामाजिक आणि सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांना मनुष्यबळाच्या अभावाला तोंड द्यावे लागत आहे. कमी जन्मदर आणि वाढती वृद्ध लोकसंख्या यामुळे जापानची आर्थिक वाढ मंदावली आहे. कमी जन्मदर आणि वाढती वृद्ध लोकसंख्या यामुळे इटली आणि जर्मनीसारख्या देशांमध्ये पेन्शन, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांवरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे. तसेच वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने त्याचा परिणाम समाज व्यवस्थेवर देखील पडू लागला आहे. चीनची लोकसंख्या ही देशासाठी एक मोठा आव्हान बनली आहे. बेसुमार वाढ आणि आता झपाट्याने कमी होणारी लोकसंख्या यांनी देशाला एका अशा मार्गावर ढकलले आहे ज्यातून परत फिरायचे कठीण होऊ शकते. सन २०२४ मध्ये चीनची लोकसंख्या सुमारे १४१ कोटी इतकी आहे व या शतकाच्या म्हणजेच सन २१०० पर्यंत सुमारे ६४ कोटी इतकी होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच चीनची लोकसंख्या सुमारे ७७ कोटीने कमी होणार आहे. जागतिक महासत्ता होण्याचे चीनचे स्वप्न कमी जन्मदरामुळे स्वप्नच राहण्याची शक्यता जाणकार वर्तवू लागले आहेत.
देशाची लोकसंख्या कमी होत असल्याने सैन्यात भरती होण्यासाठी पुरेशी तरुण पिढी उपलब्ध नसते, त्यामुळे देशाची लष्करी क्षमता क्षीण होते घटती लोकसंख्यामुळे देशाची आर्थिक शक्ती कमी होते आणि त्यामुळे देशाचा भू-राजकीय प्रभाव कमी होतो. घटती लोकसंख्येमुळे देशाची उत्पादकता कमी होते आणि त्यामुळे इतर देशांशी स्पर्धा करण्याची क्षमता कमी होते. उत्पादकता कमी झाल्यामुळे देशाची आर्थिक शक्तीही प्रभावित होते, ज्यामुळे सैन्य उपकरणांच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होण्यात अडचणी येतात. एकूणच याचा दुष्परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर पडतो, ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे.
कमी जन्मदरामुळे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने अनेक देशांनी इतर देशातून मनुष्यबळ आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. कॅनडामध्ये २३%, जर्मनी मध्ये १८%, आयर्लंडमध्ये २२ %, स्वीडनमध्ये २४.९ %, युनायटेड किंगडममध्ये १८%, व ऑस्ट्रेलियामध्ये ३० % लोकसंख्या ही इतर देशातून आलेल्या नागरिकांची आहे. इतर देश्तून आयात केलेल्या मनुष्यबळामुळे त्या त्या देशाची आर्थिक स्थिती सावरू लागली परंतु देशातील मुलभूत सुविधांवर त्याचा ताण पडू लागला. स्थलांतरीत मनुष्यबळाला आवश्यक असलेल्या घरांच्या मागणीत वाढ झाल्याने घर भाडे वाढले व घरांच्या किमतीत देखील वाढ झाले आणि घरांचा तुडवडा झाला. तसेच मागणी वाढल्याने अन्न धान्याच्या किमती वाढू लागल्या. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर देखील ताण वाढला. आयात मनुष्यबळामुळे आरोग्य व्यवस्था देखील कोलमडू लागली.
आयात कामगार, अनेकदा आर्थिक परिस्थितीमुळे, कमी पगाराच्या नोकऱ्या स्वीकारण्यास तयार असतात, ज्यामुळे स्थानिक कामगारांसाठी रोजगार मिळवणे कठीण होऊ लागले. या स्पर्धेमुळे स्थानिक कामगारांमध्ये असुरक्षा निर्माण करते, कारण त्यांना वाटते की त्यांच्याकडून नोकऱ्या हिरावून घेतल्या जात आहेत. तसेच आयात मनुष्यबळातील ज्या लोकांनी छोटे मोठे व्यावसाय सुरु केले असे व्यावसायिक कमी नफ्यावर व्यवसाय करतात. त्यामुळे स्थानिक व्यावसायिक यांच्या मनामध्ये आशा व्यावसायिकांबद्दल द्वेष निर्माण होऊ लागला. मनुष्यबळ आयात करण्याच्या धोरणाचा फायदा होत असल्याने सुरुवातीला त्या देशातील नागरिकांनी अशा धोरणाला भरभरून पाठींबा दिला. परंतु या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांमुळे आपल्याला त्रास होत आहे अशी भावना मूळ नागरिकांच्या मनामध्ये जोर धरू लागली व त्यामुळे त्याठिकाणी आयात मनुष्यबळाविरोधात संघर्ष सुरु झाले. स्वीडन, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम आदी देशांनी मनुष्यबळ आयात करण्याच्या धोरणाला आता कडाडून विरोध सुरु केला आहे.
स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा भारताची लोकसंख्या सुमारे ३४ कोटी इतकी होती. सन २०२४ मध्ये भारताची लोकसंख्या सुमारे १४५ कोटी इतकी आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येचे मानवी विकासावर होणारे परिणाम बहुआयामी आहेत, ज्याचा परिणाम अर्थव्यवस्था, समाज आणि पर्यावरणाच्या विविध क्षेत्रांवर होत आहे. एकेकाळी लोकसंख्येची वाढ ही देशाची संपत्ती मानली जात असे, परंतु आज याचा विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. पिणे योग्य पाणी, गरिबी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण, जातीय / धार्मिक / प्रांतिक असहिष्णुता अशा नानाविध समस्यांनी भारताला घेरले आहे. त्यामुळे भारताची वाढती लोकसंख्या देशाच्या विकासाला गती देण्याऐवजी अडथळा ठरत असल्याची भावना जोर धरू लागली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर “प्रत्येक जोडप्याला दोन पेक्षा जास्त अपत्य व कमीत कमी तीन अपत्य पाहिजे” सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे व टिका होत आहे. आहे त्या लोकसंख्येला आपण मुलभूत सुविधा पुरवू शकत नसल्याने आता तीन अपत्य जन्माला घालून काय करणार ? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
स्वीडन, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम आणि चीन सारख्या विकसित देशांमध्ये कमी होत जाणारा जन्मदर हा एक गंभीर प्रश्न आहे. या देशांच्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरसंघचालकांनी दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून केलेले वक्तव्य निश्चितच विचार करण्यायोग्य आहे. सन २०२४ मध्ये भारताचा प्रजनन दर हा प्रति महिला २ इतका आहे. तसेच सन २०५० पर्यंत भारताचा प्रजनन दर प्रति महिला केवळ १.२९ मुले इतका असण्याचा अंदाज आहे. तसेच या शतकाच्या अखेरीस म्हणजेच म्हणजेच सन २१०० पर्यंत भारताचा प्रजनन दर प्रति महिला केवळ १.०४ मुले इतका असण्याचा अंदाज तज्ञांनी वर्तविला आहे. सन २०२४ च्या तुलनेत ही लक्षणीय घट आहे. यामुळे सद्यस्थितीत लोकसंख्या वाढत असल्याचे वाटत असले तरी आगामी काळात भारताचा जन्मदर कमी होत असल्याने भारतासाठी लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाचे संकेत देते. जननक्षमतेतील ही घट सरसंघचालकांच्या चिंतेचे कारण आहे. म्हणूनच सरसंघचालकांनी लोकसंख्या वाढीचा दर २.१ पेक्षा खाली गेला, तर तो समाज नष्ट होतो. तो समाज जगाच्या पाठीवर नसतो, त्याला कोणी नष्ट करत नाही, तर तो स्वतःहून नष्ट होतो, असे वक्तव्य केले असावे. त्यामुळं जर २.१ एवढा लोकसंख्या वाढीचा दर पाहिजे असेल तर प्रत्येक जोडप्याला दोन पेक्षा जास्त अपत्य व कमीत कमी तीन अपत्य पाहिजेच. देशाच्या भविष्यासाठी योग्य लोकसंख्या वाढीचा दर राखणं महत्त्वाचं आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
आपल्या देशासमोर लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी, गरीबी आणि सामाजिक असमानता यासारख्या अनेक आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सरसंघचालकांचे वक्तव्य थेट भारताच्या सद्य परिस्थितीशी जोडणे योग्य ठरत नाही. भारतासमोर लोकसंख्या वाढ, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता आणि पर्यावरणीय समस्या यांसारखी अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांचे निराकरण करण्यासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आशा दोन्ही पातळीवर प्रभावी धोरणांची गरज आहे. लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण हे संतुलित ठेऊन आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार त्यावर उपाययोजना आखून त्यांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे हीच काळाची खरी गरज आहे.
