सरकारी कंत्राटदाराची नैराश्यातू आत्महत्या

0
19

दि . २४ ( पीसीबी ) – राज्य सरकारकडून केलेल्या कामाचा मोबदला वेळेत न मिळाल्याने एका सरकारी कंत्राटदाराला टोकाचे पाऊल उचलावे लागले आहे. यामुळे राज्यभर संताप व्यक्त केला जात आहे.

लाडकी बहिण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत खळखळाट पाहायला मिळत आहे. अशातच सांगली जिल्ह्यात धक्कादायक घटना घडली आहे. कंत्राटदाराच्या कामाचे शासनाकडे जवळपास १.४० कोटींचे देयके १ वर्षापासून निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत थकवण्यात आली होते. या नैराश्यातू तरुणाने आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे.

हर्षल पाटील असे या तरुणाचे नाव आहे. त्याने स्वतःच्या शेतात जाऊन गळफास घेईन आत्महत्या केली. या घटनेनंतर आता सरकारवप सरकारी कंत्राटदारांच्या संघटनेकडून आरोपांसह टीका केली जात आहे. तसेच प्राथमिक माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून केलेल्या कामाचा मोबदला वेळत न मिळाल्याने पाटील याने आत्महत्या केल्याचे समजते.

नेमकं काय प्रकरण?

राज्य सरकारच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल ही योजना सुरू आहे. या योजनेतून सरकारी कामे केली जातात. तर या कामाचे कंत्राट सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, छोटे कंत्राटदार यांना दिले जाते. या योजनेनुसार हर्षललादेखील हे काम मिळाले होते. त्याने सावकार व इतर आर्थिक लोकांकडून कर्ज घेऊन सरकारी कामं केलं होते. पण पुर्ण केलेल्या कामांचे देयके शासनाकडून भागवण्यात आली नाहीत. त्यांच्या कामाचे शासनाकडे जवळपास १.४० कोटींचे देयके जवळपास 1 वर्षांपासून निधीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत थकवण्यात आली होती.

 

घरात मोठा अन् कर्ता


हर्षल हेच घरातील मोठा अन् कर्ता होता. आता त्याच्या पश्चात पत्नी, एक पाच वर्षांची मुलगी, दोन लहान भाऊ व‌ आई वडील असा परिवार‌ आहे. दरम्यान यावरून आता महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पाणीपुरवठा संघटना राज्य अध्यक्ष इंजि मिलिंद भोसले यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.

त्यांनी हर्षलने केलेल्या कामाचे देय सरकारने लवकर त्यांच्या पत्नीच्या नावे वर्ग करावे. तसे न केल्यास शासनास फार मोठी किंमत चुकवावी लागेल, असा इशारा दिला आहे.

कंत्राटदारांची सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत

दुसरीकडे, राज्यातील विकास प्रकल्पातील कंत्राटदारांची सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याची चर्चा आहे. देणी तातडीने अदा करावीत, अन्यथा कंत्राटदार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या कंत्राटदारांच्या संघटनेने राज्य सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

 

रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, पाठबंधारे प्रकल्प, सरकारी इमारती उभारणी आदी कंत्राटांची कामे करूनही पैसे मिळालेले नाहीत. सर्वात मोठी थकबाकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असून ही रक्कम एकूण थकबाकीच्या निम्मी म्हणजे साधारण ४६ हजार कोटींच्या आसपास आहेत. कंत्राटदारांनी सतत पाठपुरावा केला. पण थांबा, असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले. शेवटी २३० शाखा असलेल्या बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारला नोटीस बजावत हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिला.