पुणे, दि. २ (पीसीबी) – वर्ष 1919 मध्ये स्थापन झालेल्या ‘जमीयत उलेमा-ए-हिन्द’ या संघटनेने भारताच्या फाळणीला आणि पाकिस्तानच्या निर्मितीला उघड समर्थन दिले होते. पुढे पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर हीच ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ पाकिस्तानात न जाता भारतात राहून आज हिंदूंनाच भारताबाहेर जाण्याची चेतावणी देत आहे. मुसलमान आतंकवाद्यांना साहाय्य करणारी ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद’ प्रतिवर्षी लाखो युवकांची सेना सिद्ध करत असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यांचे देशातील सीएए किंवा काही राज्यात होऊ शकलेला समान नागरी कायदा न मानण्याची चिथावणीखोर वक्तव्ये गंभीर आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारने ‘जमीयत उलेमा-ए-हिन्द’सह अन्य अशा संघटनांच्या कृतीकडे गंभीरतेने पाहून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे मध्यप्रदेश आणि राज्यस्थान समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया यांनी केले. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘जमीयत उलेमा-ए-हिंद देशाचे तुकडे करू पाहत आहे का ?’ या विषयावर आयोजित ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादत ते बोलत होते.
या वेळी ‘विश्व हिंदु परिषदे’चे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री. विनोद बंसल म्हणाले की, ‘जमीयत उलेमा-ए-हिन्द’सारख्या संघटना इतरांना दाखवण्यासाठी ‘हा देश आमचा आहे’, असे एकीकडे म्हणतात; पण दुसरीकडे या देशातील कायदे आणि संविधान न मानता शरीयत कायदा, तिहेरी तलाक, हलाला आदी सर्व चालू ठेवायचे आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर मुसलमान महिला आणि बालक यांवर अत्याचार होत आहेत. देशातील समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका घेतली जात आहे. देशाच्या फाळणीला समर्थन देणारे लोक पुन्हा देशाच्या विभाजनाची भाषा करत असले, तरी त्यांनी हे लक्षात घ्यावे हा वर्ष 1947 चा भारत नाही, तर राष्ट्रवादी विचारांचा प्रखर भारत आहे. आम्ही पूर्वीसारखे काही होऊ देणार नाही.
या वेळी छत्तीसगड येथील सिंधी समाजाचे अध्यक्ष श्री. अमित चिमनानी म्हणाले की, ‘अल्पसंख्याकांवर या देशात अन्याय होत आहे’ असा भ्रामक प्रचार केला जात आहे; मात्र हेच या देशात शाहीनबागसारख्या ठिकाणी आंदोलन करून रस्ते रोखतात. राममंदिराविषयी हिंदूंनी न्यायालयीन लढा देऊन निकाल हिंदूंच्या बाजूने लागला तरीसुद्धा आम्ही बाबरी दिली आता ‘ज्ञानवापी’ देणार नाही असे धमकावतात. या देशाचे संविधान आणि कायदे मानायचे नाहीत आणि दुसरीकडे आमची छळवणूक होत असल्याचा कांगावा केला जात आहे. याचा सर्वत्र निषेध झाला पाहिजे.
