निगडी दि. ६ मे – समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात जलदगतीने सुनावणी सुरु आहे. वास्तविक पाहता समलैंगिक विवाह हा भारतीय परंपरा व संस्कृतीच्या विरुद्ध असल्याने त्यास मान्यता दिली जाऊ नये. आपण सर्वजण भारताच्या संविधानाने दिलेल्या व्यक्तीगत जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो. परंतु जर अशा समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळाली तर ती आपली संस्कृती, सभ्यता व परंपरेच्या विरुध्द होईल. यातून अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण होतील. प्राचीन काळापासून स्त्री-पुरुषांमधील विवाहास वंश वृध्दी व कोटुंबिक विकासासाठी समाज मान्यता देण्यात आलेली आहे.
परंतु समलैंगिक विवाह व त्याअनुषंगाने समलैंगिक संबंध हे पुर्णतः अनैसर्गिक असल्याने गुंतागुंत वाढून कौटुंबिक व सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. विकृती, स्वैराचार वाढीस लागून आरोग्यविषयक प्रश्न वाढीस लागतील.
थोडक्यात समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळाली तर त्यांना अनैसर्गिक किंवा दत्तक पध्दतीने संतती प्राप्त करण्याचा अधिकार मिळेल, अशा मुलांचे अनेक प्रश्न निर्माण होतील. यातूनच समाजिक नितिमुल्यांचा जलदगतीने विनाश होऊ शकतो.
आगामी काळात यामुळे होणारे सर्व प्रकारचे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी अशा समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता देऊ नये. यासाठी स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडळाच्या वतीने जनजागृती करुन मा. राष्ट्रपती महोदयांना निवेदन पाठवले जाणार आहे. या निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आयोजित केलेल्या स्वाक्षरी मोहीमेत पिंपरी चिंचवडमधील शेकडो नागरिकांनी सहभाग घेतला
