नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – केंद्र सरकारने या महिन्यात संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवलं असून त्यासंबंधी आता काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा मागितला आहे. कोणतीही चर्चा न करता विशेष अधिवेशन का जाहीर करण्यात आले, असा सवालही सोनिया गांधी यांनी केला. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा आधीच जारी केला जातो आणि संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जारी न होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे असेही या पत्रात लिहिले होते.
मंगळवारी सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसची बैठक झाली आणि त्यानंतर इंडिया आघाडीच्या पक्षांच्या खासदारांसोबत बैठक झाली. अधिवेशनात विरोधक कोणते मुद्दे उपस्थित करणार आहेत, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, काँग्रेस संसदीय पक्षाचा गट इंडिया आघाडीच्या बैठकीत सहभागी झाला होता. विरोधी पक्ष संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये सभागृहावर बहिष्कार घालणार नसून जनतेचे प्रश्न मांडणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जयराम रमेश यांनी सांगितले की, 6 सप्टेंबरला सकाळी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहून काही प्रश्न केले आहेत. विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची घोषणा केली होती.
सोनिया गांधींनी पत्रात काय म्हटलंय?
पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात सोनिया गांधी यांनी विशेष अधिवेशनात पक्षाला कोणते मुद्दे मांडायचे आहेत याचाही उल्लेख केला आहे. विरोधकांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. केवळ सरकारच्या अजेंड्यावर चर्चा होऊ नये. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यामध्ये काँग्रेस पुढील मुद्दे मांडणार आहे-
- सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा: महागाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योगाच्या समस्या.
- शेतकऱ्यांना एमएसपीची मागणी : शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते, यावर चर्चा.
- अदानीवरील जेपीसी: अदानी समूहाबाबतचे कथित खुलासे आणि समूहाचे मोदी सरकारशी असलेले कथित संबंध आणि जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी यावर चर्चा.
- जात जनगणना : जातीय जनगणना तर लांबच, यावेळी नियमित जनगणनाही करण्यात आली नाही. त्यावर चर्चा करणे.
- संघराज्य रचनेवर हल्ला: केंद्राच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, बिगर भाजप शासित राज्यांना त्रास दिला जात आहे. केंद्र-राज्य संबंधांवर चर्चा व्हायला हवी.
- नैसर्गिक आपत्ती: अनेक राज्यांना अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचा फटका बसला आहे, परंतु केंद्र सरकारने आपत्ती जाहीर केलेली नाही. यावर चर्चा व्हायला हवी.
- चीनचा मुद्दा : चिनी घुसखोरीवर तीन वर्षे चर्चा झाली नाही. यावर सामूहिक ठराव व्हायला हवा.
- जातीय तणाव : हरियाणासह विविध राज्यांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण आहे. यावर चर्चा व्हायला हवी.
- मणिपूर मुद्दा: चार महिन्यांनंतरही मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. इंफाळमध्ये पुढील पाच दिवस कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. यावर चर्चा आवश्यक आहे.
इंडिया की भारत या नावाच्या वादावरही जयराम रमेश यांनी भाष्य केलं. पत्रकार परिषदेत बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, ‘इंडिया दॅट इज भारत असे संविधानात लिहिले आहे. यावर कोणताही वाद होऊ नये. इंडिया आघाडीच्या तीन बैठकांनंतर पंतप्रधान आणि त्यांचे रणनीतीकार घाबरले आहेत असंही ते म्हणाले
