दि.११(पीसीबी)-पुणे जिल्ह्यातील काही सरकारी आणि आदिवासी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या महाविद्यालयीन मुलींना सुट्टीवरून परत आल्यानंतर प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आदिवासी समाजातील मुली मोठ्या प्रमाणावर या वसतिगृहात राहतात, त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना अनावश्यक तणाव सहन करावा लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.विद्यार्थिनींच्या आरोपानुसार, वसतिगृहात परत प्रवेश देण्याआधी फिटनेस सर्टिफिकेट सोबत युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले जाते. काही मुलींनी सांगितले की, ही टेस्ट त्यांना डॉक्टरांसमोर करावी लागते आणि त्यासाठीची प्रेग्नन्सी किट स्वतः विकत घ्यावी लागते. “रिपोर्ट निगेटिव्ह आला तरच वसतिगृहात प्रवेश,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगितल्याचे मुलींनी म्हटले आहे.
या प्रकारामुळे विद्यार्थिनींना मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असून, काही मुलींनी तर “आम्ही काही चुकीचे केले नाही, तरीही आमच्याकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते,” अशी वेदनादायक भावना व्यक्त केली आहे.काही आदिवासी वसतिगृहांमध्ये तर मासिक पाळी सुरू असलेल्या मुलींनाही प्रेग्नन्सी टेस्ट करण्यास भाग पाडले जाते, असा आरोप पालकांनीच केला आहे.
महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आली होती. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ही पद्धत तातडीने थांबवण्याच्या सूचना दिल्या असून, अहवालही मागवण्यात आला आहे.तसेच, आदिवासी विकास आयुक्तालयाने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी परिपत्रक जारी करून विद्यार्थिनींना फिटनेस सर्टिफिकेट घेताना UPT म्हणजेच युरिन प्रेग्नन्सी टेस्ट करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. पण हे आदेश पाळले जात नसल्याचे आता उघड झाले आहे.
विरोधात विद्यार्थी संघटना आणि नारीवादी गट सरसावले असून, त्यांनी या पद्धतीवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, एक आरोग्य अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर या टेस्ट प्रत्यक्षात घेतल्या जात असल्याची खात्री देत आहेत.या संपूर्ण प्रकरणामुळे मुलींच्या निजता, स्वातंत्र्य, सन्मान आणि अधिकारांवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, शासकीय यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
