श्री तुळजाभवानी मंदिरातील भ्रष्टाचार्‍यांना पाठिशी घालणार्‍यांना उच्च न्यायालयाची चपराक; अधिकार्‍यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश!
पुणे, दि. ७ –
श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानात भ्रष्टाचार करणार्‍यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे गुन्हे दाखल केले नाहीत; म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणार्‍या मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांना अवमाननेची साधी नोटीस पाठवली आहे. तसेच धाराशिव जिल्हाचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांना प्रत्यक्ष उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हिंदु विधिज्ञ परिषदे’चे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि अधिवक्ता उमेश भडगावकर यांनी या वेळी कामकाज पाहिले. यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले निर्देश न पाळल्याने हिंदु जनजागृती समितीने ही अवमानना याचिका दाखल केली होती.
वर्ष १९९१ ते २००९ या काळात श्रीतुळजापूर मंदिर संस्थानाच्या दानपेटीच्या लिलावात ८ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वर्ष २०११ मध्ये या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू झाली; मात्र यात प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी गुंतलेले असल्यामुळे ५ वर्षे झाले, तरी चौकशी पुढे सरकत नव्हती; मात्र भक्तांच्या आस्थेचा विषय असल्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात वर्ष २०१५ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. गेली अनेक वर्षे ‘हिंदु विधिज्ञ परिषदे’चे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर ९ मे २०२४ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने भ्रष्टाचारात दोषी ठरवलेले लिलावदार, मंदिर कर्मचारी, विश्वस्त, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदी १६ दोषींवर तुळजापूर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच या भ्रष्टाचारात सरकारी अधिकारी गुंतले आहेत, म्हणून प्रशासन त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे’, असे ताशेरे ओढत या घोटाळ्याचा तपास बंद करण्याचा शासनाचा निर्णय औरंगाबाद खंडपिठाने रद्दबातल ठरवला. तसेच या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या देखरेखीखाली चालू ठेवण्याचे आदेशही दिले होते; मात्र या आदेशाचे पालन राज्य शासनाने केले नाही.
याविरोधात हिंदु जनजागृती समितीने महाराष्ट्र शासनाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग), पोलीस महासंचालक, जिल्हा पोलीस प्रमुख धाराशिव, जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना प्रतिवादी करत अवमानना याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी झाली. सुनावणी दरम्यान हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी आणि उमेश भडगावकर यांनी असे प्रतिपादन केले की, मंत्रालयात बसलेले अधिकारी हे भ्रष्टाचारी लोकांच्या पाठीशी भक्कमपणे असल्याने माननीय उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत आहेत. यासाठी या सर्वांना शिक्षा झालीच पाहिजे. यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या द्विसदस्यीय पिठाने महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) यांना साधी कारणे दाखवा नोटीस काढली; मात्र जिल्हाधिकारी धाराशिव आणि जिल्हा पोलीस प्रमुख धाराशिव यांना प्रत्यक्ष २ सप्टेंबर २०२४ रोजी न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर रहा, असा आदेश केला. या वेळी उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिस काढताना असे स्पष्ट शब्दात आदेशित केले की ‘केवळ अवमानना याचिका उच्च न्यायालयात चालू आहे, या कारणांनी गुन्हे नोंदवण्याचे काम थांबवायचे आवश्यकता नाही.’
खरे तर श्री तुळजापूर मंदिर हा कोट्यवधी भक्तांच्या आस्थेचा विषय आहे. येथे भाविक श्रद्धेने धन अर्पण करतात; मात्र मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो म्हणून शासन मंदिरांचे सरकारीकरण करून ते स्वत:च्या ताब्यात घेते; ‘आम्ही चांगला कारभार करू’, असा त्यामागे सरकारचा दावा असतो; पण सरकारच्या ताब्यात श्री तुळजापूर मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होऊन ३० वर्षे झाली, तरी सरकार कोणतीही कारवाई करत नाही. उलट भ्रष्टाचार करणार्‍यांना पाठिशी घालत आहे; म्हणून आम्ही ‘हिंदु जनजागृती समिती’च्या वतीने ही अवमान याचिका दाखल केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी यांनी या वेळी सांगितले.
