-तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासह खासदार, आमदारांची चौकशी होणे गरजेचे
-भाजपाच्या सत्ताकाळापासून ते नगरसेवक नसताना नऊ वर्षात मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी
पिंपरी, दि. २८ : श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला कर्जबाजारी करण्यात आली आहे. आर्थिक पत घसल्याने राज्यभरात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची प्रतिष्ठा खालावली आहे. निधी नसल्याने ठेकेदारांची बिले देण्यास विलंब केला जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. महापालिकेस कर्जाच्या खाईत लोटणार्या तसेच, महापालिकेची तिजोरी लुटून रिकामी करणारे तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह, निवृत्त शहर अभियंता मकरंद निकम तसेच, महापालिकेच्या कारभारावर देखरेख ठेवणार्या शहरातील खासदार तसेच, आमदारांची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यात सर्व सत्य समोर येईल.
दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सत्ता असताना सन 2017 पर्यंत पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली. शहरात प्रशस्त रस्ते, उड्डाण पुल, घरकुल योजना, उद्याने, शाळा, स्टेडिमय असे अनेक कामे झाली. शहराचा कायापालट झाल्याने पिंपरी-चिंचवड शहराला केंद्र सरकाराचा बेस्ट सिटीचा पुरस्कार मिळाला. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पिंपरी-चिंचवड शहरात शेकडो विकासकामे, प्रकल्प तसेच, योजना राबवविण्यात आल्या. मात्र, त्यांनी महानगरपालिकेस कर्जबाजारी केले नाही. महापालिकेचा कारभार सुरळीत सुरू होता. महानगरपालिका आर्थिक सक्षम होती. महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधीच्या ठेवी होत्या.
सन 2017 ला भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर श्रीमंत महानगरपालिका असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेची आर्थिक आलेख खाली उतरण्यास सुरूवात झाली. सन 2017 ते 2022 या पाच वर्षांत खर्चिक कामांना प्राधान्य दिले गेले. नातेवाईक तसेच, मर्जीतील ठेकेदारांना नियमबाह्यपणे मोठी कामे बहाल करण्यात आली. त्या प्रकरणात सत्ताधारी भाजपाचे आमदार आघाडीवर होते.
महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर 13 मार्च 2022 पासून ते 6 फेब्रुवारी 2026 पर्यतच्या प्रशासकीय राजवटीत तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह तसेच, स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी अत्यावश्यक आणि गरजेची कामे सोडून, अनावश्यक तसेच, सुशोभिकरणाची कामे आणि खर्चिक कामांचा सपाटा लावला. त्यांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी कर्ज काढण्याचा धडाका लावला. तब्बल म्युन्सिपल बॉण्ड आणि ग्रीन बॉण्डद्वारे एकूण 400 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. तब्बल 556 कोटी रुपयांचे कर्ज महानगरपालिकेवर झाले आहे. बँकेतील अनेक ठेवीही मोडण्यात आल्या. महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 493 कोटी रुपयांचे दायित्व (देणी) निर्माण झाले आहे.
पवना बंद जलवाहिनी आणि नाशिक फाटा दुमजली उड्डाण पुलाच्या कामांसंदर्भातील लवाद प्रकरणातील एकूण देणी 528 कोटी रुपयांवर पोहचले आहे. बांधकाम परवानगी विभागाकडून शासनाला तसेच, महामेट्रो व पीएमआरडीएला एकूण 1 हजार 418 रुपये शुल्क देणे बाकी आहे. असे तब्बल 6 हजार 995 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा महानगरपालिकेवर आहे.
सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात वर्षभरात निर्माण होणारे उत्पन्न केवळ कामांचे बिले तसेच, अधिकारी व कर्मचार्यांचे वेतन देण्यात संपणार आहे. नवीन विकासकामांसाठी केवळ 10 टक्के निधी शिल्लक आहे. त्यातून सर्व 32 प्रभागांत कामे करणे अशक्य आहे. सर्व 128 नगरसेवकांना पुरेशा निधी मिळणार नाही. त्यामुळे सर्वच नगरसेवक नाराज आहेत. निवडणुकीत मतदारांना वेगवेगळी कामे करण्याचे आश्वासने भरभरून दिली होती. मात्र, निधीच नसल्याने आता प्रभागात कामे कशी करायची ? अशी चिंता त्यांना सतावत आहे. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. कामे कशी होणार, या विचारात ते हैराण झाले आहेत.
शेखर सिंहनी आर्थिक स्थिती बिघडविली –
मुळात महापालिका कर्जबाजारी करून अर्थिक स्थिती बिघडवण्याचे काम तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह तसेच, निवृत्त शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी केले आहे. त्यांनी ते कृत्य कोणत्या खासदार आणि आमदारांच्या सांगण्यावरून केले. त्यांच्यावर कोणता पक्षातील नेत्यांचा राजकीय दबाव होता. राजकीय दबाबातून तसेच, टक्केवारीसाठी त्यांनी मोठी खर्चिक कामे मंजुरी केली. सातत्याने वारेमाप उधळपट्टी केली. परिणामी, श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहे. भविष्यात आर्थिक परिस्थिती न सावरल्यास महानगरपालिकेला अधिकारी व कर्मचार्यांचे वेतनही देणे अवघड होऊन बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरातील प्रामाणिक करदात्या नागरिकांना नागरी सुविधा पुरवताना महानगरपालिका प्रशासनाला असंख्य अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.
खासदार तसेच, आमदारांची चौकशी होणे गरजेचे आहे
श्रीमंत महापालिका कर्जबाजारी करणार्यांचा शोध घ्या
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत फेब्रुवारी 2017 पर्यंत
राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराचा कायापालट करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या जेएनएनयुआरएमअंतर्गत 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा निधीतून तसेच, अजितदादा पवार यांनी महानगरपालिकेस लावलेल्या आर्थिक शिस्तीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहराचा बेस्ट सिटीत कायापालट झाला. आर्थिक शिस्त बिघडली नाही. फेब्रुवारी 2017 ते मार्च 2022 पर्यंतच्या भाजपाच्या सत्ताकाळात मोठ्या प्रमाणात अनावश्यक व वाढीव दराने कामे करण्यात आली. नाहक सुशोभिकरणावर भर देत भरमसाट खर्च केला गेला. अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, हरित सेतूच्या नावाने शहराभरातील प्रशस्त रस्ते अरुंद करून पदपथ व सायकल ट्रॅक रुंद करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड करण्यात आली. त्यामुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत असल्याने वाहनचालक वैतागले आहेत. पावसाळ्यात रस्ते, भुयारी मार्ग, ग्रेडसेपरेटरमध्ये पाणी साचले. पुराचे पाणी घरे, हाऊसिंग सोसायटी व दुकानात शिरून मोठे नुकसान होत आहे. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ता असताना शहरातील सर्व नगरसेवकांना प्रभागांतील कामांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी मिळत होता. त्याचा महापालिकेच्या तिजोरीवर कोणताही ताण पडला नाही. महानगरपालिका कर्जबाजारी झाली नाही. मात्र, भाजपाची सत्ता आल्यानंतर सन 2017 नंतर पाच वर्षे आणि नगरसेवक नसताना प्रशासकीय राजवटीत चार वर्षांत असे काय झाले, तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह तसेच, निवृत्त शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी महानगरपालिकेस कर्जाच्या खाईत लोटले. त्यातून कोणी कोणी महापालिका तिजोरीतील मलिदा लाटला. महापालिका लुटून खाल्ली, त्यात सामील असणार्या खासदार तसेच, आमदारांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्याचे उत्तर पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांना मिळायला हवे. गैरकारभार आणि नियमबाह्य कामांची दखल घेऊन विधिमंडळ अधिवेशनात निवृत्त शहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या कार्यकाळात मंजुरी दिलेल्या सर्व कामांची चौकशी करण्याची लक्षवेधी लागली आहे.
