-लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनानेच केली तिजोरी साफ, दीड हजार कोटींच्या ठेवीसुध्दा मोडल्या, तब्बल ४५०० कोटींची देणेदारी
पिंपरी, दि. ३० (पीसीबी) – एके काळी देशात नव्हे तर आशिया खंडात श्रीमंत असा नगरपालिका काळातील लौकिक असलेली आताची पिंपरी चिंचवड महापालिका पूरती भिकेला लागली आहे. दोन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात महापालिकेच्या तिजोरीतील तब्बल दीड हजार कोटींच्या ठेवींसह सुपडा साफ झाला असून तब्बल साडेचार हजार कोटींची देणेदारी झाली आहे. धक्कादायक प्रकार म्हणजे आता मुंबई-पुणे महामार्गाचे सुशोभिकरण आणि मोशी येथे ७५० बेडचे हॉस्पिटल बांधण्यासाठी तब्बल ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येत आहे. वर्तमानपत्रात तशी जाहिरात देण्यात आली असून कमीत कमी व्याजाने कर्ज देणाऱ्या बँक आणि वित्त संस्थांकडून ऑफर्स मागविण्यात आल्यात.
महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांच्या काळात महापालिकेची तिजोरी भरलेली होती. अनावश्यक कामांना कात्री लावून त्यांनी खर्चावर पूर्णतः नियंत्रण आणले होते. नंतरच्या काळात प्रशासक म्हणून आलेल्या राजेश जाधव यांनीसुध्दा जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ ठेवला होता. नंतर प्रशासक म्हणून आलेल्या शेखर सिंह यांच्या दीड वर्षांच्या काळात ठेवी मोडल्यात तर मोडल्या वर ४५०० कोटींची देणेदारी करून ठेवली. आता खर्च करायला पैसे शिल्लक नसल्याने चक्क कर्ज काढण्यात येत आहे. महापालिका खंगत चालल्याने काही निष्ठावंत अधिकाऱ्यांमध्ये या विषयावर प्रचंड अस्वस्थता पसरली असून कोणीतरी प्रशासनाला जाब विचारण्याची गरज असल्याची कुजबूज आहे.
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली केलेली असंख्य कामे अर्धवट आहेत. केंद्र सरकारने ही योजना बंद केली आहे, मात्र टक्केवारीसाठी महापालिकेत ती सुरूच आहे. स्मार्ट सिटीच्या सल्लागारांवर आजही कोट्यवधींचा खर्च केला जातो. सगळ्यात आश्चर्याची बाब म्हणजे आजवर अर्बन स्ट्रीट फूटपाथच्या नावाखाली २५० कोटींची उधळपट्टी करण्यात आली. नागरिकांचा प्रचंड विरोध असतानाही प्रशासनाने अर्बन स्ट्रीट फूटपाथमध्ये किमान ५० टक्के गाळा होतो म्हणून ते काम सुरू ठेवले. आता ६१ मीटर रुंदिच्या मुंबई-पुणे महामार्गावर अगोदरच आठ पदरी मध्ये बीआरटी, मेट्रो तसेच दोन्ही बाजुंनी वाहनांसाठी दोन पदरी रस्ता आणि पदपथ असताना तिथेच सुशोभिकरणाचा घाट घातला आहे. या कामासाठी सुरवातीला १०० कोटी खर्च दाखविण्यात आला आहे. सुमारे २० फुटांचे अर्बन स्ट्रीट फूटपाथ दोन्ही बाजुंनी करण्याचे नियोजन आहे. तसे झालेच तर वाहन कोंडीची शक्यता असल्याचे लोक सांगतात मात्र, प्रशासन ऐकायला तयार नाही.
मोशी येथे ७५० बेडचे भव्य हॉस्पिटल बांधण्यासाठी निविदा मंजूर करण्यात आली आणि कामाचे आदेशसुध्दा देण्यात आलेत. प्रत्यक्षात या कामासाठीसुध्दा महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे शिल्लक नाहीत. आता काढण्यात येणाऱ्या ५५० कोटींच्या कर्जातूनच ही रक्कम अदा केली जाणार आहे.
केंद्र सरकार ९० लाख कोटींना कर्जबाजारी झाले. राज्य सरकारसुध्दा ३० लाख कोटींनी कर्जबाजारी आहे. अशाही परिस्थितीत पिंपरी चिंचवड महापालिका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होती. गेल्या दोन वर्षांत बेसुमार अनावश्यक कामे काढण्यात आली. लोकनियुक्त सदस्यांची महापालिका येण्याची वाट न पाहता आयुक्तांनीच मंजूर करून टाकले. जुन्या कामांमधून निव्वळ पैसे काढण्यासाठी म्हणून वाढीव खर्चाच्या कामांनाही वाट्टेल तशी मंजुरी देण्यात आली. स्मार्ट सिटीमध्ये ७०० किलोमीटर केबल टाकून संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नजरेत आणण्याचा प्रकल्प गेली दीड वर्षे बंद आहे. त्यासाठी केलेला ४०० कोटी रुपये खर्च वाया गेला. ई लर्निंग साठी १५० शाळांतून ४२ कोटींचा खर्च केला, पण आजही तो प्रकल्प धूळ खात पडून आहे. अग्निशामक विभागासाठी १५ कोटींची वाहन खरेदी होती तिथे ४० कोटींचा खर्च केला. पवना, इंद्रायणी, मुळा या तीन नद्यांसाठी तब्बल २४०० कोटींचा सुधार प्रकल्प कागदारवर केला. जलपर्णी काढण्यासाठी दरवर्षी साधारणतः २-३ कोटी रुपये खर्च यायचा तो यावर्षी २४ कोटी रुपयेंवर गेला. अशा प्रकारे प्रचंड उधळपट्टी करून प्रशासनाने तिजोरी खाली केल्याने आता विकास कामांसाठी कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे.
