दि.११(पीसीबी) – राज्यातील शेतकऱ्यांचं नशीब पालटणार आहे. आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि वित्त विभागाशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत कोट्यवधी रुपयांच्या तरतुदींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या बैठकीतील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने तब्बल ८२७ कोटी रुपयांचं भागभांडवल मंजूर केलं आहे.नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला ८१ कोटी आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशींनुसार या तीनही बँकांचं पुनर्भांडवलीकरण आणि पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती खालावत असल्याने तेथील संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
न्यायालय परिसर आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठीही राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये ८ हजार २८२ नवीन सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.यासाठी तब्बल ४४३ कोटी २४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.यापैकी ४,७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालय परिसरात, तर ३,५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी तैनात करण्यात येणार आहेत.ही नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत केली जाईल.सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
यासोबतच पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.दरम्यान, सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल सादर करणार आहे.
राज्यातील वित्तीय स्थैर्य, न्यायालयांची सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांच्या बँकांना दिलेला आर्थिक दिलासा या तिन्ही आघाड्यांवर सरकारचे निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहेत.या निर्णयांमुळे राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन यांना नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
