दि . १४ ( पीसीबी ) – राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला असून, सरकारने आता यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती गरजू आणि शेवटच्या घटकातील शेतकऱ्यांपर्यंत कर्जमाफी पोहोचवण्यासाठी शिफारशी करणार आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी धोरणात्मक निर्णयाची तयारी :
गुरुकुंज मोझरी येथे सुरु असलेल्या बच्चू कडू यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केलं की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही सरकारच्या अजेंड्यावर असून, यासाठी लवकरच समिती स्थापन केली जाईल.
ही समिती कर्जदार शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण करून, शिफारशी अहवाल तयार करणार आहे. त्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल.
बच्चू कडूंच्या सुचनांचा समावेश :
या समितीच्या कामकाजात बच्चू कडू यांना विशेष निमंत्रण देण्यात येणार असून, त्यांच्या मागण्या आणि सूचना समितीच्या चर्चेत समाविष्ट केल्या जातील. समितीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले. यामुळे पारदर्शकता राखली जाईल आणि निर्णयांवर विश्वास निर्माण होईल.
खरीप हंगाम डोळ्यासमोर ठेवून, कर्ज थकीत शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे आवश्यक असल्याचेही मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या संदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष चर्चा होणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
दिव्यांगांसाठीही दिलासा :
आंदोलनात मांडण्यात आलेल्या आणखी एका महत्त्वाच्या मागणीनुसार, दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात येणारे अनुदान वाढवले जाणार आहे. यासाठी पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्या सादर करून निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, शासनाकडून मिळालेल्या प्रतिसादावर समाधान व्यक्त करत, बच्चू कडू (Bachachu kadu) यांनी कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याचा विचार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा सकारात्मक शेवट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
