दि.२२(पीसीबी)-राज्यात 2019 पासून मोठ्या राजकीय उलथापालथी घडत आहेत. ज्या घटना कधी अशक्य वाटत होत्या, त्या प्रत्यक्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडल्या. सत्तांतर, पक्षफूट आणि त्यानंतर निर्माण झालेला शिवसेना नाव व चिन्हाचा वाद गेल्या तीन वर्षांपासून कायम चर्चेत आहे. शिवसेना नेमकी कुणाची, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित असून या जुन्या वादाला पुन्हा एकदा उकळी फुटली आहे.आज या प्रकरणावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू होत आहे. या सुनावणीकडे केवळ महाराष्ट्राचेच नाही, तर देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालातून भविष्यातील राजकीय घडामोडी, पक्षांतराचे नियम आणि लोकशाही प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
या पार्श्वभूमीवर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. लोकशाहीमध्ये ज्या संस्थांवर जनतेचा विश्वास असायला हवा, तो विश्वास सध्या कमी होत चालल्याचे त्यांनी नमूद केले. सभापतींनी निष्पक्ष पंचाची भूमिका बजावणे अपेक्षित असताना ते पक्षाच्या भूमिकेत वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दीर्घकाळ निर्णय प्रलंबित ठेवल्यास न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो, असेही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील घडामोडी या पक्षांतर कसे केले जाते, याचे उदाहरण ठरत असल्याचा टोला बापट यांनी लगावला. शिंदे सरकार पहिल्या दिवसापासून बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी पुन्हा एकदा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्वतःचे निर्णय बदलल्याची उदाहरणे असल्याने या प्रकरणातही तसे होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.पक्षांतर बंदीबाबतचा निर्णय सभापतींनी तीन महिन्यांत घ्यायला हवा होता. मात्र सहा महिने उलटूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने या प्रकरणात प्रक्रियेपेक्षा न्याय महत्त्वाचा ठरायला हवा, असे मत त्यांनी मांडले. तसेच उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते आणि त्यांनी त्यानंतर राजीनामा दिला असता, तर तो निर्णय न्याय्य मानला गेला असता, असेही बापट म्हणाले.
भारताची लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे, तर पक्ष चिन्ह कोणाला द्यायचे, याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शिंदे गटाची मुदत संपली असली तरी त्यांना थेट अपात्र ठरवता येणार नाही. मात्र या प्रकरणात पक्ष चिन्हाबाबत योग्य निर्णय होण्याचे संकेत त्यांनी दिले.दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने निकाल लागला तरी सरकारवर थेट परिणाम होणार नाही, असे बापट यांनी स्पष्ट केले. जो निकाल येईल तो कायदेशीर मानला जाईल. राजकीय हालचाली वाढतील, मात्र त्यावर भाष्य करणे टाळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
