नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) – राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे आपल्या वक्तृत्वासाठी चांगलेच प्रसिद्ध आहेत. मराठीसहीत ते हिंदी आणि इंग्रजी भाषेतही अस्खलितपणे बोलतात. संसदेचे सध्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु असून त्यात आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदनाच्या प्रस्तावर अमोल कोल्हे यांनी भाषण केले. या भाषणात त्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घातला. तसेच देशात वाढलेली महागाई, बेरोजगारी यावर आपल्या अमोघ वक्तृत्वाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले. महागाईवर बोलत असताना कोल्हे म्हणाले की, लोकसभेतील एक मंत्री फार वर्षांपूर्वी गॅस सिलिंडर हातात घेऊन महागाईवर बोलत होत्या. आज त्या मंत्री झाल्या आहेत. पण महागाईवर बोलताना त्या दिसत नाही. कदाचित त्या विसरल्या असाव्यात की ‘सास भी कभी बहू थी’, असे म्हणत कोल्हे यांनी स्मृती ईराणी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर निशाणा साधला.
शिवनेरीवर कायमस्वरुपी भगवा ध्वज फडकवा
खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हा ब्रिटिशांच्या काळातला विभाग आहे. या विभागामुळे संपूर्ण देशात अनेक ठिकाणी अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. महाराष्ट्रात ज्याठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला त्या किल्ले शिवनेरीवर आजपर्यंत कायमस्वरुपी भगवा ध्वज फडकलेला नाही. जे सरकार घटनेतील कलम ३७० हटवू शकते, ते सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या नियमांमध्ये सुधारणा करुन छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सन्मान करु शकत नाही? असा सवाल उपस्थित केला.
बैलाबाबतचा धोरण लकवा दूर करा
राष्ट्रपती मुर्मू यांनी धोरण लकव्याबाबत आपल्या भाषणात भाष्य केले. तशाच प्रकारचा एक धोरण लकवा आपल्या देशात आहे, ज्याच्याविरोधात मी अनेकवर्ष लढतोय. बैलाला आपण Non Exibition आणि Non Training, Performing यादीतून काढण्यात यावे. एकाबाजूला आपण गाईला माता म्हणतो तिला पूजतो. पण गोवंशच्या वृद्धीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या बैलाचा समावेश आपण वाघ, सिंह, माकड आणि अस्वलाच्या सूचीमध्ये केला आहे. गोमांस निर्यातीमध्ये आपला देश दहाव्या स्थानावर होता, तो आता तिसऱ्या स्थानावर गेला आहे. सरकारला यामध्ये आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र दिसत नाही का? हीच गोष्ट आहे की, जल्लीकट्टू, रेकला आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर बंधने आणण्यासाठी हेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठी धेंडं पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जातात. आमची संस्कृती, परंपरा व देशी गोवंशच्या रक्षण करण्यासाठी जे धोरण बाधा उत्पन्न करते. त्या धोरण लकव्यातून बाहेर पडत बैलाला नॉन एक्झिबिशन आणि नॉन परफॉर्मिंग जनावरांच्या यादीतून बाहेर काढायला हवे.
बिबट्यांची संख्या नियंत्रित करा
दुसरा मुद्दा असा की, राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भाषा वापरली. महाराष्ट्रात बिबट्याची वाढलेली संख्या शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. महाराष्ट्रात रात्री वीज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे शेतकरी पिकाला पाणी देण्यासाठी रात्री शेतात जातो. यावेळी दररोज कुठे ना कुठे शेतकऱ्यांवर बिबट्याचा हल्ला अशी बातमी येते. बिबट्यासाठी काहीतरी धोरण आणून त्यांच्या वाढत्या संख्येवर नियंत्रण आणायला हवे.
