महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी नुकताच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक शाखेनं विशेष न्यायाधीशांकडे क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. शिखर बँकेत कोणतेही चुकीचे झालेले नाही. त्यातून बँकेचं कोणतेही नुकसान झालं नाही, असं आर्थिक गुन्हे शाखेनं क्लोजर रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.
त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला होता. या प्रकरणात त्यांना क्लीन चिट मिळाली होती. शिखर बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
यामध्ये अजित पवार यांच्यासह ७० जणांचे प्राथमिक आरोपपत्रात नाव होते. बँकेने साखर कारखान्यांना कर्जवाटप करताना बँकिंगसह आरबीआयच्या (RBI) नियमांचे उल्लंघन केलं. तसेच कमी व्याजदरात कर्जवाटप करून मालमत्ता कवडीमोल दरात विकली, असा उल्लेख आरपपत्रात करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१९ मध्ये याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, ईडीने क्लीन चीट दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने देखील अजित पवार यांच्यासह सुनेत्रा पवार यांना दिलासा दिला होता.
मात्र, आता या प्रकरणाचा तपास एसआयटी मार्फत व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार असून न्यायालय एसआयटी चौकशीचे आदेश देते का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
