पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारे शास्तीकर कायमचा रद्द करण्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केली. त्याचप्रमाणे न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अनधिकृत बांधकामेही अधिकृत करण्यासाठी राज्य सरकार एक शास्वत योजना तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सभागृहात सांगितले. तोपर्यंत शास्तीकर वगळून मूळ मिळकतकर वसूल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील हजारो अनधिकृत बांधकामधारकांची शास्तीकरातून कायमची सुटका होणार आहे. दरम्यान, शास्तीकर माफ व्हावा यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा करत आहेत. याच प्रश्नांसाठी त्यांनी २०१४ मध्ये आमदारकीचाही राजीनामा दिला होता. आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर सरसकट माफीची केलेल्या घोषणेचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी स्वागत केले आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने अनधिकृत बांधकांना दुप्पट शास्तीकर आकारण्याचा निर्णय २००८ मध्ये लागू केला. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा नागरिकांमध्ये प्रचंड अंसतोष पसरला. शास्तीकर माफ व्हावा यासाठी सर्वाधिक पाठपुरावा हा चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्य सरकारकडे केला होता. गेल्या दहा वर्षांपासून ते शास्तीकराविरोधात सरकार दरबारी गाऱ्हाणे मांडत आहेत. एवढेच नाही तर त्यांनी अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी आणि शास्तीकर माफीसाठी २०१४ मध्ये आपल्या आमदारकीचा राजीनामाही दिला होता. त्यापाठोपाठ आमदार महेश लांडगे यांनीही राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
शास्तीकरामध्ये शिथीलता आणण्याचा निर्णय १०१९ मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. या निर्णयाचा ८ मार्च २०१९ रोजी राज्य शासनाने अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयानंतरही पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक नागरिक शास्तीकराने त्रस्त झाले होते. त्यामुळे शास्तीकर कायमचाच रद्द व्हावा यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. अखेर त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे. कारण नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर कायमचा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस सभागृहात बोलताना म्हणाले, “शास्तीकराबाबत २०१९ ला एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर रद्द केला होता. तसेच एक ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना ५० टक्के आणि दोन हजार फुटांवरील अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट शास्तीकर लागू केला होता. पण या निर्णयानंतर एक लक्षात येते की शास्तीकर वसूलही होत नाही. मूळ करही वसूल होत नाही. मानवतेच्या दृष्टीकोनातून आपण कर न भारणाऱ्या कोणाच्याही मालमत्तेचे लिलावही करत नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होते. यासंदर्भात काही कायदेशीर खटले आणि निर्णयही आहेत. त्याचाही आपणाला अभ्यास करावा लागेल. त्या निर्णयाच्या अधीन राहून शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा केली आहे. त्यांनी संमतीही दिली आहे. त्याचवेळी अवैध बांधकामे नियमित करण्याची एक योजनाही तयार केली जाईल. योजना तयार करून सगळी अवैध बांधकामे नियमित करण्याची एक मोहीम हाती घेण्यात येईल. तोपर्यंत शास्ती न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.”
