पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांवरील शास्तीकर माफ करण्याच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतलेल्या निर्णयाचा ताबडतोब जारी करावा, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी केली आहे.
कांबळे यांनी म्हटले आहे की, हिवाळी अधिवेशनामध्ये 21 डिसेंबर 2022 भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकरा संदर्भात जे वक्तव्य केले. त्याचा विपर्यास करून ‘शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार आणि शास्तीकर पूर्णपणे माफ होणार’ असा अर्थ लावून पिंपरी-चिंचवड शहरातील भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला, तो अनाठाई आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘शास्ती करपूर्ण माफ होईल असे कुठलेही ठोस वक्तव्य केलेले नसून, “या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत व शास्तीकरा बाबत नवीन योजना जाहीर करण्याचा विचार सरकार करेल” असे सांगितले आहे. त्याचबरोबर “अनधिकृत बांधकामे आणि शास्तीकरा संदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून निर्णय घेतले जातील” असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यामुळे शास्ती कर माफ होणार ही एक राजकीय ‘आवई’ असून केवळ “थकीत मिळकतकर भरणाऱ्यांकडून शास्ती कर वगळता मूळ कर भरण्याची सुविधा देण्यात येईल” असे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे शास्ती कर माफ झाला आहे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे म्हणणे ही नागरिकांची शुद्ध फसवणूक आहे.
मागील पंधरा वर्षांपासून महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या की, अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारची वक्तव्ये करणे, हे त्या-त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षांकडून सातत्याने केले जात आहे. त्यामुळे आताही महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायदा व्हावा यासाठी ही घोषणा केलेली आहे असे आमचे स्पष्ट मत आहे. जोपर्यंत संबंधित विषयाचा शासन निर्णय अधिकृतपणे काढला जात नाही. तोपर्यंत यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार जर प्रामाणिक असेल. तर, त्यांनी तातडीने तसा निर्णय शासन निर्णयाद्वारे जारी करावा, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
