पिंपरी, दि. ३ (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक प्रचारात आश्वासन दिल्याप्रमाणे आपला शब्द पाळला आहे. आचारसंहिता संपताच पिंपरी चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ कऱण्याचा शासकिय आदेश आज काढण्यात आला. शहरातील सुमारे एक लाख अवैध बांधकामांसाठी ही मोठी खूशखबर आहे. चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकित भाजपच्या अश्विनी जगताप यांचा दणदणीत विजय होताच राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील एक लाख कुटुंबांना ही मोठी गिफ्ट दिली आहे. निकाल लागताच दुसऱ्याच दिवशी हा आदेश निघाला हे आणखी विशेष आहे.
दरम्यान, या आदेशात अशी मेख आहे की, मूळ कर भरल्याशिवाय शास्तीची सवलत मिळणार नाही, म्हणजेच मूळ कर वसुलीसाठी हा शासनाचा नवा फंडा आहे तसेच, मूळ शास्तीचा नियम कायम राहणार असल्याने आजच्या तारखेनंतर शास्ती पुन्हा लागू राहणार आहे. हा निव्वळ जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार असल्याचा काही जाणकारांचा आरोप आहे.
शहरातील अवैध बांधकामांना २००८ पासून शास्तीकर लागू केला आहे. मिळकतकराच्या दुप्पट शास्ती असल्याने महापालिकेचा सुमारे ६०० कोटी कर थकीत आहे. शास्तीकर अवास्तव असल्याने मूळ करसुध्दा कोणी भरत नाही. महापालिकेच्या मिळकतकर महसुलावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला. निवडणुकिच्यावेळी भाजपने त्याबाबत आश्वासन दिले होते. स्वतः फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात त्याबाबत ठोस आश्वासन दिले होते, ते खरे करुन दाखवले.
चिंचवड मतदारसंघातील रावेत, मामुर्डी, किवळे, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाकड, सांगवी, नवी सांगवी, पिंपळे गुरव परिसरातील तसेच भोसरी, दिघी, मोशी, तळवडे, चिखली, डुडुळगाव, चऱ्होली, दापोडी, बोपखेल आदी परिसरातील अवैध बांधकामांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी आज त्याबाबतचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार काही अटीशर्थी निश्चित केल्या आहेत. अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मऊळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शास्ती माफ करण्यात येणार आहे. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार अवैध बांधकाम शास्ती माफ केली म्हणजे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाई मागणी करता येणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
हा निव्वळ वसुलीचा फंडा –
शासनाचा आदेश बारकाईने वाचला तर त्यात फक्त मूळ कर वसुलीसाठी हा शास्तीमाफीचा आदेश असल्याचे दिसते. कारण महापालिकेला मिळकतकराच्या मूळ कराची २४० कोटी रुपये आणि शास्तीसकट ६६० कोटी रुपये बाकी आहे. केवळ २४० कोटी रुपये वसूल होत नाहीत म्हणून हा आदेश आहे. तसेच आदेशात शासकीय आदेशाच्या तारखेपर्यंतच्याच अवैध बांधकामांना हा निर्णय लागू असणार आहे. शास्तीचा मूळ नियम कायम राहणार आहे आणि अवैध बांधकामे नियमित होणार नाहीत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी पुन्हा हा शास्तीकर लागू राहणार आहे.
