पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) – महाराष्ट्रात 30 सप्टेंबरपर्यंत पावसाळा संपतो. राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होतात, निकाल लागतात. लोकनियुक्त सरपंच, सदस्य निवडून येतात. मग, पालिकांच्या निवडणुका का होत नाहीत. . स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका शासन जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकत असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला. तसेच स्वच्छ सर्वेक्षणातील पिछेहाटीबाबत महापालिका प्रशासनाने आत्मचिंतण करावे असा सल्लाही त्यांनी दिला.
पवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका शासन जाणीवपूर्वक लांबणीवर टाकत आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत पावसाळा संपतो. महाराष्ट्रात हजारो ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होतात, निकाल लागतात. लोकनियुक्त सरपंच, सदस्य निवडून येतात. बाजार समित्यांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुदत संपलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लागल्या पाहिजेत. पाच वर्षांची मुदत संपल्या की प्रशासकीय राजवट सुरु होते. आता त्यालाही सहा महिने होऊन गेले. त्यामुळे आता वेळ लावण्याचे कारण नाही. त्यांना काही कायदे करायचे होते. ते त्यांनी (सरकारने) केले. मुंबईतील अंधेरी विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक लागू शकते. तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागत नाही हे कशाचे धोतक आहे, असा सवालही त्यांनी केला.
विधानसभेची मध्यावधी निवडणूक होईल का? असे विचारले असता पवार म्हणाले, ”मला शक्य वाटत नाही. कारण आमदारांचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे. आणखी दोन वर्षे बाकी आहेत. दोन वर्षे कोरोनात गेली. आता कुठे कामे सुरु झाली आहेत. तीनवर्षांपूर्वी निवडणुकीत काय खर्च आला. तो (बाजूला बसलेल्या) आमच्या अण्णा बनसोडे यांना विचारा असे म्हणत कोटी केली. त्यामुळे आणखी कुठे खर्चात टाकाता. निवडणुका फार खर्चिक झाल्या आहेत. पाच वर्षासाठी लोकांनी निवडून दिले आहे. पाच वर्षे झाल्यावर निवडणुका घ्याव्यात असे माझे मत आहे”.
स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराची पिछेहाट कायम आहे. आपल्यापेक्षा स्वच्छतेत चांगली कामे करणारी शहरे देशात आहेत. याची नोंद महापालिकेने घ्यावी. कुठे कमी पडलो आहे. याचे आत्मचिंतण, आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. एकेकाळी महापालिकेला बेस्ट सिटीचे पारितोषिक मिळाले होते. अशाप्रकारचे नावलौकिक असलेले आपले शहर आहे. आज 19 व्या नंबरवर जात आहोत, हे एक प्रकारचे महापालिकेचे अपयश आहे. प्रशासन कमी पडले आहे. नागरिक, सोसायटीधारकांचा सहभाग करुन घेण्यात प्रशासन कमी पडल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
