दि . १९ ( पीसीबी ) – २०१६ च्या वादग्रस्त भरती पॅनेलला रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर, पश्चिम बंगालमधील राज्य संचालित आणि अनुदानित शाळांमध्ये ३५,७२६ सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी ५ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. जूनमध्ये सुरू झालेली ही नवीन भरती मोहीम चालू कायदेशीर तपासणी आणि जोरदार सार्वजनिक हिताच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झाली आहे.
पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (WBSSC) नुसार, पश्चिम बंगालच्या राज्य संचालित आणि राज्य अनुदानित शाळांमध्ये ३५,७२६ सहाय्यक शिक्षक पदांसाठी ५ लाखांहून अधिक इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत. १६ जून रोजी उघडलेले अर्ज पोर्टल सुरुवातीला १४ जुलै रोजी बंद होणार होते परंतु आता ते २१ जुलैपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यात आली आहे. एप्रिलमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण २०१६ राज्यस्तरीय निवड चाचणी (SLST) पॅनेल रद्द केले आणि २५,७५३ उमेदवारांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या, ज्यात इयत्ता ९ वी ते १२ वीच्या शिक्षक आणि गट क आणि ड कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
नव्या भरती मोहिमेला उत्तर देताना, WBSSC चे अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार म्हणाले की अर्जांची संख्या आधीच ५ लाखांचा टप्पा ओलांडली आहे आणि येत्या काळात ती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भरती प्रक्रिया सुरू करण्याच्या निर्देशानंतर WBSSC ने ३० मे रोजी भरती अधिसूचना जारी केली होती. राज्याला ३१ मे पर्यंत अनुपालन शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
२०१६ मध्ये, आयोगाला अशाच प्रकारच्या शिक्षक पदांसाठी ३ लाखांहून अधिक उमेदवारांकडून अर्ज आले होते, अशी पुष्टी दुसऱ्या अधिकाऱ्याने केली.
एप्रिलमध्ये न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, WBSSC ने २०१६ मध्ये नियुक्त झालेल्यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. १७,२०६ शिक्षकांपैकी १५,४०३ शिक्षकांना गैरव्यवहारात थेट सहभागी नसल्याचे आढळून आले आणि त्यांना डिसेंबरपर्यंत पगार घेण्यास परवानगी देण्यात आली. तथापि, १,८०४ शिक्षकांना वर्गात परत येण्यापासून रोखण्यात आले.
WBSSC ने स्पष्ट केले की सध्याची भरती मोहीम न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करून राबविली जात आहे आणि आयोग आणि राज्य सरकार दोघांनीही दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेच्या निकालाच्या अधीन आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने देखील अलीकडेच मागील पॅनेलमधील अपात्र उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची परवानगी देण्याची राज्याची याचिका फेटाळून लावली आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, ‘योग्य शिक्षक हक्क मंच’चे चिन्मय मंडल यांनी नवीन भरतीच्या गतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. “२०१६ च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी अनेक जण आता त्यांचे माजी विद्यार्थी त्याच पदांसाठी अर्ज करताना दिसत आहेत,” असे ते म्हणाले. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आयोगाने नवीन प्रक्रियेत घाई करण्यापेक्षा निष्कलंक उमेदवारांसाठी ठोस कायदेशीर बाजू मांडण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे होते.
मोंडल यांनी अधिक पारदर्शकतेची मागणी केली, असे सुचवत राज्याने स्वच्छ उमेदवारांची पडताळणी केलेली यादी प्रकाशित करायला हवी होती किंवा ओएमआर शीट्स सार्वजनिकरित्या जाहीर करायला हवी होती, कारण हे प्रकरण अद्याप न्यायालयीन पुनरावलोकनाखाली आहे.
