पिंपरी, दि. ३१ पिंपरी-चिंचवड शहरातील लाेकसंख्या वाढत असताना पाण्याची मागणीही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे ४५६ बड्या साेसायट्यांना पाण्याचा पुर्नवापर करणे बंधनकारक असतानाही १८४ साेसायट्यांमधील एसटीपी (सांडपाणी प्रकल्प) बंद आहेत. सोसायटीतील एसटीपी सुरू करण्याचे वारंवार आवाहन करूनही एसटीपी बंद ठेवणा-या या साेसायट्यांचा 1 जूनपासून पाणी पुरवठा खंडीत करावेत, असे आदेश आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असून लाेकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस पाण्याची मागणीही वाढू लागली आहे. सध्यःस्थितीत शहरवासीयांना दररोज 620 ते 630 एमएलडी पाणी दिले जात आहे. मात्र, त्यानंतरही शहरातील अनेक बड्या साेसायट्यांना टॅंकरच्या पाण्याचा आधार घ्यावा लागत आहेत.
शहरात 456 बड्या साेसायट्या आहेत. यामधील 264 साेसायट्यांमधील एसटीपी सुरू आहेत. 184 साेसाट्यांमधील एसटीपी विविध कारणांनी बंद आहेत. यामध्ये 84 साेसाट्यांना पहिली, 50 साेसायट्यांना दुसरी तर 50 साेसाट्यांना तिसरी नाेटीस महापालिकेने बजाविली आहे. त्यानंतरही या साेसायट्या खर्चाच्या कारणासह विविध कारणे देत एसटीपी बंद ठेवत आहेत. तर, आठ साेसायट्यांनी महापालिकेच्या पथकास सोसायटीमध्ये प्रवेशच दिला नाही.
वीस हजार चौरस मीटर बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पात एसटीपी उभारणे बंधनकारक आहे. सोसायटीने दररोज निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रकिया करून त्या प्रकिया केलेल्या पाण्याचा उद्यानातील झाडे व रोपे, सोसायटीच्या आवारातील स्वच्छता, वाहने धुणे इत्यादी कारणासाठी वापरणे अपेक्षित आहे.
साेसायट्यांमधील प्रकिया केलेल्या पाण्याचा वापर झाल्याने पिण्याच्या पाण्याची मागणी कमी होऊन, शहरातील पाणी पुरवठ्याचा वाढता ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. एसटीपी उभारून पाण्याचा पुनर्वापर करणा-या सोसायट्यांना महापालिकेकडून मिळकतकर बिलात सवलतही दिली जाते. मात्र, त्यानंतरही साेसायटीधारक एसटीपी सुरू करत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने आता कठाेर भूमिका घेण्यास सुरूवात केली आहे.
पाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्रचक्रिकरण करणे बंधनकारक
महाराष्ट्र शासनाने 2 डिसेंबर 2020 च्या नवीन एकत्रीत बांधकाम व विकास नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) राज्यातील 20 हजार चौरस मीटर, त्यावरील मोठ्या क्षेत्रफळाच्या बांधकामांना, 100 सदनिका असलेल्या दीड हजार चाैरस मीटर बांधकाम असलेल्या किंवा दररोज 20 हजार लिटर पाण्याचा वापर करणा-या हाऊसिंग सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक, व्यापारी, सरकारी व निमसरकारी संस्था, हॉटेल्स, ग्रे वॉटर ट्रीटमेंटनुसार पाण्याचा पुनर्वापर व पुनर्रचक्रिकरण करणे बंधनकारक आहे. एसटीपी न उभारणा-या सोसायट्या आणि आस्थापनांवर कारवाईचे अधिकार महापालिकेस देण्यात आला आहे.
शहरातील सोसायटीतील एसटीपी सुरू करण्याबाबत साेसाट्यांतील चेअरमन, सचिव यांना वारंवार आवाहन केले. त्यांच्या अडचणी, समस्या समजावून घेत सहकार्य करण्यात आले. मात्र, 184 साेसायट्यांच्या प्रतिनिधींकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे 1 जूनपासून या साेसायट्यांचा पाणी पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली आहे
