पिंपरी, दि. ८ (पीसीबी) पिंपरी, :- पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्ता सर्वेक्षणामध्ये अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील मालमत्तांचे आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. या द्वारे शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे अत्यंत सुक्ष्म मोजमाप करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे. असा पथदर्शी उपक्रम राबविणारी राज्यातील ही पहिली महापालिका ठरणार असून इतर शहरे देखील या महत्वाकांक्षी उपक्रमाचे अनुकरण करतील, असा विश्वास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी व्यक्त केला.
पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील मालमत्तांचे आता ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार आहे. ड्रोन आकाशात उडवून या उपक्रमाचा शुभारंभ आज पिंपरी येथील एच.ए. मैदानावर आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या शुभहस्ते करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या करसंकलन विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमास अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड, प्रशासन अधिकारी नाना मोरे, राजाराम सरगर, शीतल वाकडे, स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे संचालक प्रशांत डोईफोडे, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे वासिम कुरेशी यांच्यासह करसंकलन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
पिंपरी चिंचवड शहर हे नागरिकांना राहण्यायोग्य तसेच देशातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ शहर बनविण्यासाठी महापालिका नेहमीच प्रयत्नशील आहे. त्या अनुषंगाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक नवनवीन उपक्रम महापालिका राबवत असते. या उपक्रमांना शहरामध्ये राहणारे नागरिक देखील उस्फुर्त प्रतिसाद देत असतात. तंत्रज्ञानामुळे मानवी त्रुटी भरून काढता येतात. या शहरात मालमत्तांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत असून या मालमत्तांचे आता महापालिकेच्या वतीने ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याव्द्वारे शहरातील प्रत्येक मिळकतीचे अत्यंत सुक्ष्म मोजमाप होणार आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आता कर कक्षेत येतील. तसेच अनधिकृत बांधकामांना देखील आळा बसेल. याचा उपयोग फक्त मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी मर्यादित नसून आपत्ती व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह व परवाना तसेच अतिक्रमण विभागाला देखील होणार असल्याचा विश्वास आयुक्त सिंह यांनी यावेळी व्यक्त केला.
अत्यंत महत्वाकांक्षी असलेला जीआयएस आधारित मालमत्तांची नोंदणी सर्वेक्षण तथा कर मूल्य निर्धारण प्रकल्प महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात आला आहे. व्यापक स्वरूपात असलेला हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांनी आपले कामकाज अधिक जबाबदारीने पार पाडावे, असे निर्देश देखील आयुक्त सिंह यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
ड्रोन सर्वेक्षणातून मालमत्तांचे स्थळदर्शक नकाशांचे संगणकीकरण करणे, सर्वेक्षण करुन गोळा केलेली सर्व माहिती संगणकीकृत करुन डिजीटल फोटोसह कर मुल्यांकन संगणक आज्ञावलीमध्ये एकमेकांस मालमत्ता निहाय जोडली जाणार आहे. त्यामुळे कर आकारणी संबंधातील करपात्र क्षेत्रफळ, नकाशा, मालमत्तेचा फोटो व कर आकारणी एकत्रितपणे संगणक आज्ञावलीद्वारा पाहता येणार आहे. सर्वेक्षणात शहरामधील प्रत्येक मिळकतीची नोंद होणार आहे. त्यामुळे हे सर्वेक्षण अत्यंत महत्वाचे असून कर संकलन विभागाचा महसूल दिड हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
मालमत्ता कर हा महापालिकेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असून शहरात ६ लाख ३० हजार मालमत्ता आहेत. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर संकलन विभागाने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच ९७७ कोटी कर जमा झाला आहे. शहरात मालमत्तांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद करत नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी महापालिकेने २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे ३५ हजार तर २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २१ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र, यानंतरही शहरात नोंद नसलेल्या मोठ्या मालमत्ता असण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे महापालिकेने प्रथमच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी कर संकलन विभागाच्या वतीने गतवर्षापासून विविध अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे, त्याचेच फलित म्हणून गतवर्षी इतिहासातील सर्वाधिक महसूल महापालिका तिजोरीत जमा झाला आहे. यामध्ये कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी, स्थापत्य सल्लागार तसेच टेक नाईन, फॉक्सबेरी टेक्नोलॉजी या संस्थांचा देखील महत्वाचा वाटा आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे मालमत्तांची पुनर्स्थळ निरीक्षण करण्यात येणार आहे. बांधकामातील बदलाबाबत नोंदणी घेऊन मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढविण्याबाबत सर्व समावेशक तथा तंत्रज्ञानाद्वारा एकत्रितरित्या संपूर्ण मालमत्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.
आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या प्रयत्नांना यश
शहरातील सर्व मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणे गरजेचे होते. परंतु, ड्रोन सर्वेक्षणाला भारत सरकारच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एव्हिएशन (डी.जी.सी.ए) मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. या परवानगीसाठी आयुक्त शेखर सिंह यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले. त्यामुळे आता संपूर्ण शहराचे अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यास सुरूवात झाली आहे. तर केंद्र सरकारकडून अधिकृत परवानगी घेऊन ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणारी राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे.
दोन लाखपेक्षा जास्त मालमत्ता कर कक्षेत येणार
ड्रोन सर्वेक्षणासाठी अनुभवी एजन्सी स्थापत्य कन्सल्टंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या महापालिकेकडे शहराचे केवळ ३० ते ५० सेंटीमीटर रिझोलेशनचे सॅटॅलाइट इमेज उपलब्ध आहेत. मात्र, ड्रोन सर्वेक्षण केल्यानंतर ५ सेंटीमीटर रिझोलेशनचे सॅटॅलाइट इमेज उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कराच्या कक्षेतून एकही वाढीव बांधकाम, नवीन मालमत्ता लपून राहणार नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अद्यापपर्यंत कर मूल्यांकन न झालेल्या जवळपास दोन लाख नवीन मिळकती मालमत्ता कराच्या कक्षेत आणून स्वउत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यास महापालिका प्रशासनास शक्य होणार आहे.
मालमत्तांची माहिती मिळणार एका क्‍लिकवर
महापालिकेकडे वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून विविध प्रकारची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या माहितीचे एकत्रीकरण करून नागरिकांना आवश्यक माहिती एकाच ॲप मधून उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका पालिका प्रयत्नशील आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ प्रत्येक नागरिकाला देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ड्रोनद्वारे मालमत्ता सर्वेक्षण या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. नागरिकांना सेवेचा लाभ देण्यासाठी कर संकलनसह इतर विभागांनाही माहिती अवगत करण्यात येणार आहे.
यापूर्वीही महापालिकेने शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले आहे. मात्र, प्रथमच अत्याधुनिक पध्दतीच्या ड्रोनव्दारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणामुळे वाढीव मालमत्ता, वापरात बदल, नवीन मालमत्ता शोधण्यात मोठे यश येणार आहे.
- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त महापालिकेचा कर संकलन विभाग हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्राेत आहे. त्यामुळे मी या विभागाचा पदभार घेतल्यापासून पालिकेचे उत्पन्न वाढीसाठी विविध नव-नवीन प्रयोग आणि तंत्रज्ञानाचाही मोठ्या खुबीने वापर केला आहे. त्यामुळेच गतवर्षी महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच ९७७ कोटींचा कर जमा करण्यात यश आले होते. आता ड्रोन सर्वेक्षण झाल्यानंतर सुमारे दोन लाख नवीन मालमत्ता कर कक्षेत येण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यामुळे आगामी काळात महापालिकेचे दीड हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न होईल, असा विश्वास वाटतो.
निलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, कर संकलन व कर आकारणी
