– सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी महासंघाच्या जेष्ठ सदस्याचा राजकारण्यांना इशारा
पिंपरी, दि. २३ – गेली बारा वर्षे झाली पिंपरी चिंचवडची सामान्य जनता पाण्यासाठी टाहो फोडीत आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही कुचेष्ठा होत असेल तर लोकशाहिचे कठिण आहे. पिंपरी चिंचवड शहराचा घसा कोरडा ठेवणाऱ्यांना त्यांचे स्थान दाखविलेच पाहिजे, अशा कठोर शब्दांत सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी महासंघाचे सर्वात जेष्ठ सदस्य अरूण देशमुख यांनी दिला आहे. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका निवडणुकांना खोटी आश्वासने देऊन बोळवण करणाऱ्या सर्व नेत्यांना देशमुख यांनी सोशल मीडियावर पोष्टद्वारे खडे बोल सुनावले आहेत.
आपल्या निवेदनात देशमुख अर्थात काका यांनी व्यक्त केलेली व्यथा त्यांच्याच शब्दांत जशी आहे तशी देत आहोत….
कोणत्या तरी योजनेचे गाजर लोकांना दाखवायचे आणि आता वर्ष दोन वर्षात पाणी देतो म्हणून लोकांना आशेला लावायचे. त्या योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे आले की पुन्हा दुसऱ्या प्रोजेक्टची टूम काढायची, त्याचे गाजर जनतेला दाखवायचे. तीही योजना फेल गेली की पुन्हा काहीतरी आमिष दाखवून झुलवित ठेवायचे. हे नित्याचे झाले आहे. गेल्या बारा वर्षात पिंपरी चिंचवडच्या सोसायट्यांनी बाराशे कोटी रुपये टँकरच्या पाण्यासाठी खर्चिले. तेवढ्या खर्चात एखादे धरण बांधून झाले असते.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या पैकी जीवनरूपी अन्न अर्थात् पाणी मिळत नसेल तर या अवाढव्य यंत्रणेचे हे अवाढव्य अपयशच म्हणावे लागेल. उच्च न्यायालयात लोकहित याचिका दाखल होऊन आणि न्यायालयाने निर्णय देऊन सुद्धा त्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल तर न्यायालय नावाची ही यंत्रणा हवीच कशाला? खरे तर हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे काय?
खरे तर, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायपालिका आणि वृत्त स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे चार स्तंभ. तथापि न्याय पालिकेने दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी दस्तुरखुद्द प्रशासन आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवणारे लोकप्रतिनिधी यांचेकडून होत नसेल तर कागदी घोडे नाचवणाऱ्या आणि मिटिंगांच्या माध्यमातून केवळ बोलघेवडे पण करणाऱ्या या लोकशाहीला मोल ते काय? की हे मोल जगाच्या पाठीवर “सर्वात मोठी लोकशाही” म्हणून प्रदर्शनी डांगोरा पिटण्या पुरतेच मर्यादित राहू द्यायचे?
शासन यंत्रणे विरोधात एखादी जनहित याचिका दाखल करावी लागणे ही बाबच मुळात व्यथित करणारी आहे. पण कायदे मंडळ आणि प्रशासनातील कोणत्याही संबंधित घटकांना त्याचे काहीही वैषम्य असल्याचे जाणवत नाही. उलट ” काय फरक पडला PIL दाखल करून” अशी उद्दाम भाषा ऐकू येते. या वरुनच तुमच्या निष्ठा जन कल्याणाशी नाहीत असे नाईलाजाने म्हणावे लागते. दुर्दैवाने त्या आत्मकेंद्रित असल्याने आपला पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व यांच्या चरणीच त्या वाहिल्या गेल्या आहेत असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.
अरे, तीन चारशे मीटर लांबीचा पूल बांधून तो ऑपरेट व्हायला ज्या शहराला तेरा वर्षे लागतात, पाण्याच्या टाक्या बांधायला सात वर्षे लागतात त्यांनी विकास कामाच्या गप्पा मारु नयेत. ज्या शहराच्या उशाला आणि पायथ्याला नद्या भरभरून वाहतात, त्यांच्यावर जागोजागी धरणे बांधली आहेत तरी शहराचा घसा कोरडा ठेवणाऱ्यांना त्यांचे स्थान दाखविलेच पाहिजे.
आम्ही देखील हिंदुत्ववादी आहोत, आम्हास देखिल केंद्रातील नेतृत्वाबाबत आदर आहे. पण म्हणून आम्हास काही व्यथाच नाहीत असे समजू नये. तथापि त्या व्यथांच्या वेदना आता एवढ्या असह्य होत आहेत की, हंबरडा बाहेर आल्या वाचून राहतच नाही. आमचे दुर्दैव असे की शक्तीशाली घटकांकडून आमची मुस्कटदाबी होऊन हा हंबरडा कोंडला जात आहे. आमचे अनावर होणारे हुंदके, अश्रू, उसासे, उमाळे आतल्या आतच दबले जात आहेत.
जिथे संयत भावनेला थारा नाही, जिथे संवेदनशीलतेची कुचेष्टा होते, जिथे वास्तववादी अपेक्षांना माती मोल ठरविले जाते, अशा घटकां कडून प्रत्याशा त्या काय बाळगाव्या?
ज्यांना मुळा नदीवर तीनशे मीटर लांबीचा साधा पूल बांधायला तेरा वर्षे लागतात, हायकोर्टाचे आदेश असून सुद्धा तत्परतेने कारवाई होत नाही, त्यांनी मोदी सरकारच्या छायेत उभे राहून अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करू नये.
ए. एम. देशमुख, सिनिअर सिटीझन (अवघे पाऊणशे वयमान)
