दि.१०(पीसीबी) – पुणे शहर आणि जिल्ह्यात शासकीय जमिनींच्या शर्तभंग प्रकरणांवर प्रशासनाने कडक पाऊल उचलले असून, २२० प्रकरणांमध्ये संबंधित जागा एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांसह संपूर्ण जिल्ह्यात सरकारकडून भाडेतत्त्वावर किंवा कब्जेहक्काने देण्यात आलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनी, वतन, आदिवासी तसेच देवस्थानासाठी दिलेल्या जमिनींच्या वापराबाबत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत एकूण ३५३ प्रकरणांमध्ये शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे.
मुंढवा आणि ताथवडे येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आधीच संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुढील कारवाईबाबत आढावा घेतला.
जिल्ह्यात सुमारे २ हजार १०० प्रकरणांमध्ये शासकीय जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. या जमिनींचा नियोजित उद्देशासाठी वापर झाला आहे का, याबाबतचा सविस्तर अहवाल तहसीलदारांकडून मागवण्यात आला होता. यानंतर भाडेपट्टाधारकांना नोटिसा देऊन स्पष्टीकरण मागवण्यात आले.
तपासणीत आढळलेले शर्तभंगाचे प्रमुख प्रकार असे आहेत:
निवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनींचा व्यावसायिक वापर
जमिनी भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवणे
मूळ लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त इतरांचा समावेश
ठरलेल्या कालावधीत दंड न भरता जमीन नियमित न करणे
जमीन वापरात न ठेवणे
या सर्व बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त अहवालानुसार ३५३ प्रकरणांपैकी २२० प्रकरणांची माहिती सध्या जिल्हा प्रशासनाकडे उपलब्ध झाली आहे. या प्रकरणांची पडताळणी सुरू असून, त्यानंतर संबंधित जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया एप्रिलअखेर सुरू केली जाणार आहे.
प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे शासकीय जमिनींचा गैरवापर रोखण्यास मदत होणार असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या शर्तभंगाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
