पिंपरी, दि. ९ – पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर भाऊसाहेब भोईर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. चुकीच्या कामांना कधीही पाठिंबा दिला नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगत, शहरातील प्रलंबित विकासकामे, पाणीपुरवठा, अर्बन स्ट्रीट, हातगाडी पथारीवाले, शिक्षण आणि प्रशासनातील कारभार यावर भाष्य केले.
भाऊसाहेब भोईर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते अजितदादा पवार यांनी महापालिकेत एकहाती संघर्ष केला होता. तसेच भाजपचे ८४ नगरसेवक हे राष्ट्रवादीच्या राजकारणातून तयार झालेले प्रॉडक्ट असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. विकासाच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांसोबत समन्वयाची भूमिका ठेवू, मात्र विरोधी पक्षाला दुय्यम स्थान दिल्यास तीव्र विरोध करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी माझा नको तर, इतर नावांचा विचार करा अशी माझी आग्रही मागणी होती. परंतु, अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे पद स्वीकारण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. अजितदादांचा पुतळा उभारण्याचा विषय लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर भाष्य करताना भोईर म्हणाले की, पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी जलसाठा किती एमएलडी आहे, त्याचे नियोजन आणि मूल्यमापन याची अचूक माहिती आवश्यक असते. अनेकदा कार्यकारी अभियंत्यांपेक्षा प्रत्यक्ष पाणी व्हॉल्व्ह फिरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक माहिती असते, असे सांगत त्यांनी प्रशासनावर अप्रत्यक्ष टीका केली.
शहरातील हातगाडी व पथारीवाल्यांसाठी स्वतंत्र हॉकर्स झोन तयार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पामुळे शहरातील रस्ते अरुंद झाल्याचा आरोप करत, काही अधिकाऱ्यांकडून फक्त वरिष्ठांना खुश ठेवण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले.
नदीकाठावर स्मशानभूमीसाठी आरक्षित असलेले विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षण हटवण्याचा पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच शिक्षण समितीच्या माध्यमातून शाळकरी मुलांमध्ये गुन्हेगारीबाबत जनजागृती करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील प्रलंबित विकासकामांची लवकरच पाहणी करण्यात येणार असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाला नियमबाह्य कामांबाबत इशारा दिला. महापालिकेतील महिला अधिकाऱ्याला त्रास देणाऱ्या व्यक्तीमागील सूत्रधारांचा शोध घेण्याची मागणी करत, कामे नियमांनुसार झाली नाहीत तर संबंधित प्रकल्पांची चौकशी करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
