दि . ४ ( पीसीबी ) – विधानसभा निवडणुकीनंतर सात लाखांवर नवमतदारांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी नियमानुसार विधानसभा निवडणुकांसाठी निश्चित केलेली अंतिम मतदारयादीच वापरली जाणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये नवमतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार नसल्याचे सांगितले जाते.
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिलेल्या निकालानंतर आयोगाने या संदर्भातील तयारीला वेग दिला असून, कर्मचारी प्रशिक्षणासह इतर तयारी सुरू करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला पत्र लिहून, आगामी निवडणुकांसाठी अंतिम मतदारयादीची मागणी केल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला पाठविलेल्या या पत्रात विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरण्यात आलेल्या अंतिम मतदारयादीबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. या यादीचाच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापर करण्यात येणार असल्याचे कळते. राज्य निवडणूक आयोगाचे हे पत्र सध्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले आहे. लवकरच ही मतदारयादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याचे समजते. कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी अंतिम मतदारयादीच वापरली जाते. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात होणाऱ्या महापालिका, नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी ही यादी वापारली जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण मतदारसंख्या नऊ कोटी ७३ लाखांच्या घरात होती. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर हा आकडा जवळपास नऊ कोटी ८० लाखांवर पोहोचला आहे. मात्र, सुमारे सात लाख नवमतदारांना या नियमाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल महिन्यात होण्याची शक्यता; चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला लिहिलेल्या पत्रात मतदारयादीसह निवडणुकीसाठी मतदानयंत्रांबाबतही विचारणा करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी एक लाख मतदानयंत्रे वापरण्यात आली होती. मात्र, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी यापेक्षा जास्त मतदानयंत्रांचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी इतर राज्यांची मदत घेण्याची तयारीही सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
