मुंबई, दि. १३ (पीसीबी) – शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केलेल्या निकालावरुन वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहेत. ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी या निकालाबाबत बोलताना मोठा गौप्यस्फोट केला आहे. विधानसभा अध्यक्षांना निवडणूक आयोगाकडून 1999 ची पक्षाची घटना मिळाली आहे. त्याव्यतिरिक्त दुसरी घटना निवडणूक आयोगाकडे नाही, असं विधानसभा अध्यक्ष निकाल देताना म्हणाले आहेत. पण विधानसभा अध्यक्षांचा हा दावा खोटा असल्याचं अनिल परब यांनी म्हटलं. शिवसेनेची दर पाच वर्षांनी प्रतिनिधी सभा होते. त्यामध्ये निवडणुका होतात आणि त्याची सविस्तर माहिती निवडणूक आयोगात सादर करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाकडून माहिती मिळाल्याची पोचपावतीदेखील आमच्याकडे आहे, असा दावा अनिल परब यांनी केला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन झाल्यानंतर 2013 मध्ये शिवसेनाप्रमुख पद गोठवण्यात आलं होतं, असं अनिल परब यांनी सांगितलं. अनिल परब यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’च्या रोखठोक कार्यक्रमात विशेष मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली.
“आपण या सगळ्या गोष्टींकडे बघितलं तर सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाई केसमध्ये जो निकाल दिला होता या निकालामध्ये सर्व निरीक्षणे नोंदवली होती. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण आठ ते दहा महिने ऐकलं. कोर्टामध्ये या सर्व बाबतीत सविस्तरपणे मुद्दे मांडले गेले. दोन्ही बाजूने मुद्दे मांडले गेले. या दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन आखून हा निकाल अंमलबजावणीसाठी खाली पाठवला. ज्यावेळेला समरी एन्क्वायरी होते त्यावेळेला कोणते मुद्दे ग्राह्य धरायचे, कोणते मुद्दे गाह्य धरायचे नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्टाने गाईडलाईन दिली होती”, असं अनिल परब म्हणाले.
‘नार्वेकरांनी निवडणूक आयोगाचा निकाल वाचून दाखवला’
“सुप्रीम कोर्टाने याबाबत एक चौकट आखून दिली होती. या चौकटीत व्हीप कोण हे ठरवून दिलं होतं, पक्षाचा अधिकृत नेता कोण हे मान्य केलं होतं. पक्षाने एकनाथ शिंदे गटनेते म्हणून अमान्य केले होते. भरत गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर आहे मान्य केलं होतं. पक्ष कुठला हे ठरवताना पक्षाची घटना, रचना इतर गोष्टींची चौकशी करुन पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याची जबाबदारी अध्यक्षांना दिली होती. हे करताना ज्यादिवशी पक्ष फुटला त्यावेळी पक्षाची परिस्थिती काय होती, त्यावेळी पक्षाचा अध्यक्ष कोण होतं, त्यावेळेला अध्यक्षांचे अधिकार काय होते, या सगळ्या गोष्टी विचारात घ्यायला हव्या होत्या. पण राहुल नार्वेकरांनी काय केलं, जे निवडणूक आयोगाचं जजमेंट होतं ते जसंच्या तसं वाचून दाखवलं”, असा दावा अनिल परब यांनी केला.
‘आम्ही प्रत्येक पाच वर्षांनी प्रतिनिधी सभा घेतो’
“सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की स्प्लिट इज नॉट अलाउड, पण निवडणूक आयोग म्हणतं ते अलाउड आहे. निवडणूक आयोगाने दोन पक्ष केले. आमच्याकडे तीन प्रश्न आहेत. ट्रिब्यूनल मोठं, सुप्रीम कोर्ट मोठं की निवडणूक आयोग? सुप्रीम कोर्टाने सरळसरळ गाईडलाईन्स आखून दिलेल्या असताना नार्वेकरांनी त्याच्यावरती जावून निर्णय दिलेला आहे. तो देताना त्यांनी म्हटलं आहे की, आमच्याकडे 1999 ची घटना आहे, त्याव्यतिरिक्त आमच्याकडे कुठली घटना नाहीच. आम्ही प्रत्येक पाच वर्षांनी प्रतिनिधी सभा घेतो आणि निवडणूक आयोगाला पाठवतो”, असं अनिल परब यांनी सांगितलं.
‘त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख हे पद गोठवलं, आणि…’
“बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर 2013 ला आमची प्रतिनिधी सभा झाली. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख पद हे गोठवलं गेलं. तर शिवसेना पक्षप्रमुख हे नवीन पद तयार केलं, जे अधिकार शिवसेनाप्रमुखांना होते तेच अधिकार जसेच्या तसे शिवसेना पक्षप्रमुखांना दिले गेले. आता हे म्हणतात की, आमच्याकडे त्याची घटना नाही, माझ्याकडे 2003 ची घटनेची पत्र आहे, त्यामध्ये निवडणूक आयोगाने पत्र रिसिव्ह केलं असं म्हटलं आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, ही घटनाच त्यांच्याकडे नाही. मग या घटनेच्या पॅरेग्राफवर तुम्ही का चर्चा करताय?”, असा सवाल अनिल परब यांनी केला.
