नवी दिल्ली, दि. ११ (पीसीबी): अवमान प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पळपुटे उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना 4 महिन्यांची शिक्षा सुनावली. 2000 रुपये दंड व दंड न भरल्यास 2 महिने अतिरिक्त कारावास अशी शिक्षा सुनावली. तसेच परदेशातून हस्तांतरित $40 दशलक्ष 4 आठवड्यात परत करण्यास सांगितले.
न्यायमूर्ती यू यू ललित, रवींद्र एस भट आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 10 मार्च रोजी न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. मल्ल्यांविरुद्धच्या खटल्यात कोणतीही प्रगती होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते.
मल्ल्यांची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात आली
2017 च्या निकालाच्या पुनर्विलोकनासाठी मल्ल्या यांनी 2020 मध्ये दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. मल्ल्यांच्या वकिलाने 10 मार्च रोजी सांगितले होते की त्याच्या यूके-स्थित क्लायंटकडून कोणतीही सूचना प्राप्त होऊ शकली नसल्यामुळे अवमान प्रकरणात ठोठावल्या जाणाऱ्या शिक्षेच्या कालावधीबद्दल आपण बाजू मांडू शकत नाही.
मे 2017 मध्ये मल्ल्यांविरोधात अवमानाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 9 मे 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्या यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले. फरारी उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्यावर 2017 मध्ये 40 दशलक्ष डॉलर्स आपल्या मुलांना हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निधी हस्तांतरणाला स्थगिती दिली होती. अवमान प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 10 मार्च रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी खंडपीठाला मदत करणारे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी सांगितले होते की, मल्ल्यां यांना दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे.
किंगफिशर एअरलाइनचा समावेश असलेल्या 9,000 कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्यात कथित सहभाग, डियाजिओ डीलमधून 40 दशलक्ष डॉलर मुलांच्या खात्यात हस्तांतरित केले गेले. मालमत्तेचा खुलासा न केल्याबद्दल मल्ल्या दोषी आढळले.
