भाजपाचे माजी उपमहापौर तुषार हिंगे यांची मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
पिंपरी, दि. १९ (पीसीबी) – भारतीय रेल्वे सुरक्षा सेवेतील (आय.आर.पी.एफ.एस.) विकास ढाकणे यांची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदी राज्य सरकारमार्फत दीड वर्षांपूर्वी नियुक्ती झाली. राज्य सरकारने पती-पत्नी एकत्रीकरणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाचा प्रतिनियुक्तीसाठी विचार करण्यात येणार नाही, असे एका आदेशाव्दारे ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे विकास ढाकणे यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तसे असताना विकास ढाकणे हे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या गळ्यातील ताईत बनले होते. ढाकणे यांच्या सर्व कामाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी माजी उपमहपौर तुषार हिंगेे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्याबाबतचे निवेदन हिंगे यांनी दिले आहे.
आपल्या निवेदनात हिंगे म्हणतात, महानगरपालिकेतील बहुसंख्य महत्वाचे विभागांची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत विविध आक्षेप वारंवार घेतले जातात. यासह त्यांच्याकडे कायम ठेकेदारांची गर्दी असते. विकास ढाकणे हे तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांचे बहुतांश काम करत होते. सह्या आयुक्तांकडून होत असल्या तरी संपूर्ण कारभार ढाकणे यांच्या मर्जीनुसार चालू असल्याची चर्चा आहे. अनेक कामांना बिनशर्त मुदतवाढी दिल्या जात आहेत. निविदाप्रक्रियेत त्यांचा हस्तक्षेप आहे, असे निदर्शनास आले आहे.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील कारभार सध्या प्रशासक म्हणून संपूर्णपणे आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत चाललेला आहे. परंतु, तत्कालीन आघाडी सरकारच्या माध्यमातून नियुक्त झालेले अधिकारी हे सरकारच्या ईशाऱ्यावर व तत्कालीन आघाडी सरकारमधील स्थानिक राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-यांच्या म्हणण्याप्रमाणे कामकाज करीत आहेत. यावरून विकास ढाकणे यांची कार्यप्रणाली बघता ज्या प्रमाणे मुंबई पोलिस दलात १०० कोटींची वसुलीचे वाझे प्रकरण समोर आले. त्या प्रमाणे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत वसुलीचा काही ढाकणे पॅटर्न चाललेला आहे काय ? अशा प्रकारची कुजबूज राजकीय व महानगरपालिका वर्तुळात चाललेली आहे. तरी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन विकास ढाकणे यांची व त्यांच्यामार्फत झालेल्या कारभाराची सखोल चौकशी व्हावी, अशी हिंगे यांची मागणी आहे.
मनपा अतिरिक्त आयुक्त 1 मा. विकास ढाकणे यांच्यामार्फत होत असलेल्या गैरकारभाराची काही प्रातिनिधिक उदा. खालीलप्रमाणे :
१) पवना, मुळा व इंद्रायणी नदीतील जलपर्णी काढण्याच्या कामासाठी सातत्याने मुदतवाढ देत संबधित कंत्राटदार यांना थेट काम दिले गेले. कोटींच्या खर्चाची ही कामे थेट झाल्याने प्रशासनावर अनेक आरोप झाले होते.
२) मनपा शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या ४० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त आयुक्त 1 यांच्या दप्तर दिरंगाईमुळे साहित्य मिळू शकले नाही.
३) वैद्यकीय विभाग व रुग्णालयांसाठी विविध उपकरणे खरेदी आणि कामांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरू आहे.
४) अतिरिक्त आयुक्त १ यांच्या कक्षासाठी लाखो रुपयांच्या खुर्च्या, सोफे खरेदी सुरू होती. त्यास विरोध झाल्यानंतर त्यांनी ही खरेदी रद्द केल्याचे समजले आहे.
५) अतिरिक्त आयुक्त १ यांच्याकडे सोपविण्यात आलेल्या विभागामार्फत अनेक कामांना मुदतवाढ दिली जाते. निविदा प्रक्रिया न राबविता मुदतवाढ देऊन करदात्यांचे नुकसान व कंत्राटदारांचा फायदा करून देत असल्याचे दिसते.
६) पिंपरी-चिंचवड मनपा प्रशासनामार्फत होणा-या बदल्या किंवा पदोन्नती या संदर्भात संपूर्ण निर्णय मा. आयुक्त घेत असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र अतिरिक्त आयुक्त १ मा. विकास ढाकणे आयुक्त यांचे अधिकार वापरतात. अलीकडे झालेल्या बहुतांशी बदल्या व पदोन्नतीची परिपत्रके त्यांच्या स्वाक्षरीने निर्गमित झाले आहेत.
७) अभियांत्रिकी विभागाकडील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व सर्व्हेर यांच्या पदोन्नत्या झाल्या. अलिकडेच एका सर्व्हेअरला तीन लाख रुपये लाच मागितल्याच्या तक्रारीवरून एसीबीने अटक केली. हे पाहता या पदोन्नत्या देताना मोठे अर्थकारण झाल्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. वरील सर्व प्रकरणाची आपल्या वतीने योग्य ती चौकशी करून तात्काळ कार्यवाही करावी ही नम्र विनंती आहे.
